उच्च शिक्षणाचा GER वाढवण्यासाठी विद्यापीठांना सक्षम करा; नीती आयोगाची सूचना
नीती आयोगाने दिलेल्या महत्त्वाच्या सूचनांमध्ये राज्य विद्यापीठांना बळकटी देण्यावर अधिक भर देण्यात आला आहे. यामध्ये त्यांच्या पायाभूत सुविधा मजबूत करणे, शिक्षकांना विशेष प्रशिक्षण देणे आणि संशोधन आणि नवोपक्रमासाठी अतिरिक्त आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे आदी बाबींचा समावेश आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
उच्च शिक्षणाला नवीन उंचीवर नेण्यासाठी नीती आयोगाने (NITI Aayog) दिलेल्या महत्त्वाच्या सूचनांमध्ये राज्य विद्यापीठांना बळकटी देण्यावर अधिक भर देण्यात आला आहे. (Greater emphasis has been placed on strengthening universities) यामध्ये त्यांच्या पायाभूत सुविधा मजबूत करणे, शिक्षकांना विशेष प्रशिक्षण देणे आणि संशोधन आणि नवोपक्रमासाठी अतिरिक्त आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे आदी बाबींचा समावेश आहे.
आयोगाने आपल्या सूचनेमध्ये म्हटले आहे की, "२०३५ पर्यंत उच्च शिक्षणाचा एकूण नोंदणी प्रमाण (GER) ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवणे हे राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचे (NEP) लक्ष्य साध्य करण्यासाठी, सर्व राज्यांमधील विद्यापीठांची क्षमता आणि गुणवत्ता दोन्ही सुधारणे आवश्यक आहे. देशातील उच्च शिक्षणाच्या विस्तारासाठी देशातील सर्व राज्ये आणि तिथली एकूण ४९५ विद्यापीठांची भूमिका महत्त्वाची आहे. या विद्यापीठांशी ४६ हजाराहुन अधिक उच्च शिक्षण संस्था संलग्न आहेत. यामध्ये सध्या देशातील एकूण नोंदणीपैकी ८१ टक्के विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. अशा परिस्थितीत, त्यांचा विस्तार न करता जीईआर पन्नास टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य गाठणे कठीण आहे."
आयोगाने दोन वर्षे, दोन ते पाच वर्षे आणि पाच वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीत हे लक्ष टप्या टप्याने पूर्ण करण्याच्या शिफारसी केल्या आहेत. सध्या, देशातील उच्च शिक्षणाचा GER सुमारे २७ टक्के आहे. तसेच, सुमारे चार कोटी विद्यार्थी उच्च शिक्षणात प्रवेश घेतात. उच्च शिक्षण जागतिक दर्जाचे बनवण्यासाठी आणि २०४७ पर्यंत विकसित भारताचे ध्येय साध्य करण्यासाठी आयोगाने केलेल्या शिफारशींमध्ये शिक्षणावर जीडीपीच्या सहा टक्के खर्च करणे समाविष्ट आहे. NEP मध्ये देखील याची शिफारस करण्यात आली आहे.
