पदवीधर शिक्षक वेतनश्रेणी : उच्च न्यायालयाचा शासनाला परखड सवाल; दिले 'हे' आदेश

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

राज्यातील इयत्ता सहावी ते आठवी शाळांमधील (Higher Primary School in the State) पदवीधर शिक्षकांच्या वेतनश्रेणीचा (Graduate Teacher Pay Scale) मुद्दा मागील अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहे. त्यावर सोमवार (दि. ६ )उच्च न्यायालयात सुनावणी (High Court hearing) पार पडली. यावेळी पदवीधर शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत निर्णय कधी घेणार, असा परखड सवाल नागपूर खंडपीठाने राज्य शासनाला केला आहे. राज्य शासनाला यावर १२ जूनपर्यंत मत मांडण्याचे आदेश (Order of opinion)  उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. 

राज्यभरातील जिल्हा परिषद शाळेतील पदवीधर शिक्षकांनी वेतनश्रेणीच्या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. यावर सोमवार ६ मे रोजी न्यायमूर्ती अविनाश घरोटे आणि न्या.मुकुलिका जवळकर यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेने शिक्षण हक्क कायदा लागू झाल्यानंतर उच्च प्राथमिक शाळा शिक्षकांच्या शैक्षणिक पात्रतेत बदल करण्यात आले आहेत. उच्च प्राथमिक शाळेचे शिक्षक किमान पदवीधर असणे आणि त्यांच्याकडे डी. टी. एड. किंवा बी. एड. पदवी असणे आवश्यक आहे. 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने सेवाज्येष्ठतेच्या आधारावर केवळ एक तृतीयांश शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणी लागू केली आहे. यासंदर्भात १३ ऑक्टोबर २०१६ रोजी परिपत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. हा निर्णय भेदभावपूर्ण आणि समान काम समान वेतन तत्त्वाची पायमल्ली करणारा आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांचे न्यायालयात केला.

सर्व शिक्षकांची शैक्षणिक पात्रता व कामाचे स्वरुप समान आहे. त्यामुळे सरसकट सर्व शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणी लागू करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी न्यायालयाला केली. दुसरीकडे  शासनाने या मागणीचा सर्वसमावेशक अभ्यास करण्यासाठी शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आल्याची माहिती दिली. शिक्षकांच्या वकिलांनी त्यावर प्रत्युत्तर देताना ही समिती स्थापन झाली असली तरी शासनाने संबंधित मागणीवर अद्याप काहीच निर्णय घेतला नाही, याकडे लक्ष वेधले. न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता हा आदेश दिला.