BMC लिपिक भरती; 'ती' अट रद्द करण्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आदेश

 पहिल्या प्रयत्नात उत्तीर्ण होण्याच्या अटी रद्द करावी, असे आदेश राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी यांना दिले आहेत.

BMC लिपिक भरती; 'ती' अट रद्द करण्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आदेश

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

बीएमसी अर्थात बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील (BMC)लिपिक वर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या भरतीसाठी (Recruitment of clerical staff) पहिल्या प्रयत्नात इयत्ता दहावी व पदवी परीक्षा उत्तीर्ण असण्याची जाचक अट ठेवण्यात आली आहे. परंतु, काही कारणांमुळे पहिल्या प्रयत्नात उत्तीर्ण होऊ न शकलेले विद्यार्थी या पदभरतीसाठी अर्ज करण्यापासून वंचित राहणार आहेत. त्यामुळे  पहिल्या प्रयत्नात उत्तीर्ण होण्याची अट रद्द करावी, असे आदेश राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis)यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी (Commissioner Bhushan Gagrani)यांना दिले आहेत.

काही विद्यार्थी कौटुंबिक अथवा काही अपरिहार्य कारणामुळे पहिल्या सभेत दहावी किंवा पदवी परीक्षा उत्तीर्ण होऊ शकत नाहीत. परंतु, याचा अर्थ ते विद्यार्थी हुशार नाहीत, असा होत नाही. या अटीमुळे अशा गुणवंत परंतु काही अपरिहार्य कारणामुळे पहिल्या संधीत पदवी परीक्षा उत्तीर्ण न होऊ शकलेल्या विद्यार्थ्यांना लिपिक वर्गीय पदासाठी अर्ज करता येत नाही. पहिल्या प्रयत्नात उत्तीर्ण न होऊ शकलेल्या आणि लिपिक पदासाठी अर्ज न करू शकलेल्या उमेदवारांमध्ये अन्याय होत असल्याची भावना निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे या उमेदवारांना लिपिक वर्गीय भरतीसाठी अर्ज करण्याचा लाभ देण्यासाठी पहिल्या संधीत उत्तीर्ण होण्याची अट रद्द करावी, असे लेखी पत्र देवेंद्र फडणवीस यांनी भूषण गगराणी यांना पाठविले आहे.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील लिपिक वर्गीय पदाच्या भरतीसाठी अर्ज करण्यास जाचक अट घातल्याने त्यावर विविध स्तरातून टीका केली जात होती. केवळ राजकीय पक्षातील पदाधिकाऱ्यांकडूनच नाही तर विद्यार्थी व सामाजिक संघटनातील व्यक्ती याबाबत उघडपणे बोलत होते. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी राज्यातील मंत्र्यांचे व आमदारांचे शिक्षण या निमित्ताने उघड केले होते. त्यावर आता उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिल्या संधीत उत्तीर्ण होण्याची अट रद्द करण्याचे आदेश दिल्याने यावरून निर्माण झालेल्या वादावर पडदा पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.