अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठाला दिलासा, अल्पसंख्याक दर्जा कायम राहणार कोर्टाचे निर्देश
एएमयूचा अल्पसंख्याक संस्था हा दर्जा तूर्त कायम राहणार आहे. मात्र, सध्या देण्यात आलेला 'अल्पसंख्याक' दर्जाबाबतचा निर्णय हा अंतिम नसून तो तूर्तास देण्यात आलेला आहे.
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
अलिगढ विद्यापीठाच्या अल्पसंख्याक मुस्लीम (AMU) दर्जाबाबत १९६७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) स्वतः दिलेला निर्णय आता रद्द केला आहे. त्यामुळे एएमयूचा अल्पसंख्याक संस्था हा दर्जा तूर्त कायम (Minority status of AMU retained) राहणार आहे. मात्र, सध्या देण्यात आलेला 'अल्पसंख्याक' दर्जाबाबतचा निर्णय हा अंतिम नसून तो तूर्तास देण्यात आलेला आहे.
नियमित खंडपीठावर ती जबाबदारी सोपवली आहे. त्यामुळे तूर्त दिलासा मिळाला असला तरी एएमयूचा न्यायालयीन लढा सुरूच राहणार आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर यासंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी पार पडली त्यावेळी हे निर्देश देण्यात आले आहेत.
अझिझ बाशा विरुध्द केंद्र सरकार या खटल्यात १९६७ साली सर्वोच्च न्यायालयाने एएमयूची स्थापना मुस्लीम समुदायाने नव्हे, तर कायद्याद्वारे करण्यात आली. या संस्थेला अल्पसंख्याक संस्था १९६७ चा निकाल सुप्रीम कोर्टाने रद्द केला म्हणता येणार नाही, असा निर्णय दिला होता. त्या निर्णयाला या याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले होते. घटनापीठाने १९६७ चा आपलाच निर्णय चार विरुद्ध तीन मतांनी रद्द केला.