प्राथमिक शाळांमध्ये आधार प्रमाणिकराची सक्ती करता येणार नाही, न्यायालयाचे निरीक्षण

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

प्राथमिक शिक्षण हा विद्यार्थ्यांचा 'घटनात्मक अधिकार' (Constitutional rights) असल्यामुळे प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना 'आधार प्रमाणीकरण' (Aadhaar authentication) सक्तीचे करता येणार नाही, असे निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या (Aurangabad Bench) न्या. विभा कंकणवाडी आणि न्या. हितेन वेणेगावकर यांनी याचिकाकर्त्या शिक्षण संस्थेला दिलासा देत याचिका निकाली काढली.

हेही वाचा - सेट परीक्षा येत्या जून महिन्यात; लवकरच अधिकृत घोषणा

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागांतर्गत राज्यातील एक लाख १० हजार ३१५ शाळांमध्ये २२ लाख ५६ हजार ०५७विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. शालेय पोषण आहार योजना, राजीव गांधी अपघात सानुग्रह अनुदान योजना, मोफत गणवेश योजना, मोफत पाठ्यपुस्तक योजना आणि इतर अनुषंगिक योजनांचा पात्र विद्यार्थ्यांना लाभ देण्यात येतो. संबंधित लाभाचे दुबार प्रदान रोखण्याकरिता विद्यार्थी आधार क्रमांक विभागाच्या सरल प्रणालीमध्ये नोंदविण्याकरिता शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने २९ सप्टेंबर २०२० च्या परिपत्रकानुसार सबंधितांना सूचना दिल्या होत्या.

शिक्षण विभागाच्या सरल प्रणालीव्दारे विद्यार्थ्यांची नावे आधारकार्डशी संलग्न करण्याकरिता, कार्डमधील त्रुटीमुळे अडचणी येत असल्याची तक्रार परभणी जिल्ह्यातील मुन्सीराम तांडा येथील श्री. रामराव नाईक बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्थेच्या वतीने सचिव अंकुश जाधव यांनी केली होती. त्यावर न्यायालयाने हे निरिक्षण नोंदविले आहेत.