ट्रम्प सरकारचा नवीन फरमान ; 24 तास सोबत बाळगवे लागेल ओळखपत्र
अमेरिकेच्या गृह सुरक्षा विभागाने (DHS), ही माहिती देताना एक निवेदन प्रसिद्ध केले आहे. या निवेदनात म्हटले आहे की, "१८ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या सर्व विदेशी नागरिकांनी त्यांचे ओळखपत्र नेहमीच सोबत बाळगावे. सरकारने डीएचएसला हा नियम काटेकोरपणे लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत. जर कोणी नियमाचे पालन केले नाही तर त्याला कोणतीही सूट मिळणार नाही."
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
अमेरिकेतील प्रत्येक परदेशी नागरिकाला फिरताना त्यांचे ओळखपत्र सोबत बाळगावे लागेल, (Every foreign citizen in the United States will have to carry their ID card with them while traveling) मग ते परदेशी कामगार असोत किंवा अमेरिकन विद्यापीठांमध्ये शिकणारे परदेशी विद्यार्थी असोत. कोणी कायदेशीररित्या अमेरिकेत काम करण्यासाठी किंवा शिक्षणासाठी आला आहे की नाही हे महत्त्वाचे नाही, आता प्रत्येकाला त्यांची ओळख सिद्ध करणारी कागदपत्रे 24 तास सोबत बाळगावे लागेल, असा फरमान ट्रम्प सरकारने काढला आहे.
अमेरिकेच्या गृह सुरक्षा विभागाने (DHS), ही माहिती देताना एक निवेदन प्रसिद्ध केले आहे. या निवेदनात म्हटले आहे की, "१८ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या सर्व विदेशी नागरिकांनी त्यांचे ओळखपत्र नेहमीच सोबत बाळगावे. सरकारने डीएचएसला हा नियम काटेकोरपणे लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत. जर कोणी नियमाचे पालन केले नाही तर त्याला कोणतीही सूट मिळणार नाही."
११ एप्रिलपासून नवीन नियम लागू झाले आहेत आणि याचा अमेरिकेत राहणाऱ्या स्थलांतरितांवर मोठा परिणाम होणार आहे. नवीन नियमांचा परिणाम भारतीय विद्यार्थी आणि एच-१बी व्हिसा कामगारांवरही होईल.
अमेरिकन न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सरकारच्या नियमाची अंमलबजावणी करण्यास परवानगी दिली आहे, ज्या अंतर्गत लाखो स्थलांतरितांना त्यांची नावे सरकारकडे नोंदवावी लागतील. तसेच, त्यांना त्यांची ओळख सिद्ध करणारी कागदपत्रे सोबत ठेवावी लागतील. अमेरिकेत बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या लोकांना ओळखून त्यांना हद्दपार करता यावे यासाठी नवीन नियम लागू करण्यात आले आहेत. ट्रम्प सरकार स्थापन झाल्यापासून बेकायदेशीर स्थलांतरितांवर कारवाई केली जात आहे.
नवीन नियमांचा सर्वाधिक परिणाम अमेरिकेत बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्यांवर होईल. डीएचएसच्या मते, २०२२ पर्यंत, अमेरिकेत २.२० लाख भारतीय बेकायदेशीर स्थलांतरित होते. वेगवेगळ्या मोजणी पद्धतींमुळे, प्यू रिसर्च सेंटरने ही संख्या ७ लाख असल्याचा अंदाज लावला आहे, तर मायग्रेशन पॉलिसी इन्स्टिट्यूटने ती ३.७५ लाख ठेवली आहे. या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की भारतातील मोठ्या संख्येने लोक कागदपत्रांशिवाय अमेरिकेत राहत आहेत. नवीन नियमांमुळे या लोकांना त्रास होणार आहे.
अमेरिकन न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सरकारच्या नियमाची अंमलबजावणी करण्यास परवानगी दिली आहे, ज्या अंतर्गत लाखो स्थलांतरितांना त्यांची नावे सरकारकडे नोंदवावी लागतील. तसेच, त्यांना त्यांची ओळख सिद्ध करणारी कागदपत्रे सोबत ठेवावी लागतील. अमेरिकेत बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या लोकांना ओळखून त्यांना हद्दपार करता यावे यासाठी नवीन नियम लागू करण्यात आले आहेत. ट्रम्प सरकार स्थापन झाल्यापासून बेकायदेशीर स्थलांतरितांवर कारवाई केली जात आहे.
नवीन नियमांचा सर्वाधिक परिणाम अमेरिकेत बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्यांवर होईल. डीएचएसच्या मते, २०२२ पर्यंत, अमेरिकेत २.२० लाख भारतीय बेकायदेशीर स्थलांतरित होते. वेगवेगळ्या मोजणी पद्धतींमुळे, प्यू रिसर्च सेंटरने ही संख्या ७ लाख असल्याचा अंदाज लावला आहे, तर मायग्रेशन पॉलिसी इन्स्टिट्यूटने ती ३.७५ लाख ठेवली आहे. या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की भारतातील मोठ्या संख्येने लोक कागदपत्रांशिवाय अमेरिकेत राहत आहेत. नवीन नियमांमुळे या लोकांना त्रास होणार आहे.
