शिक्षकांच्या बदलीचा मार्ग मोकळा; प्रस्ताव रखडवणार्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई
राज्यातील विनाअनुदानित आणि अंशतः अनुदानित शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना अनुदानित शाळांमधील रिक्त पदांवर बदली मिळण्याचा मार्ग आता अधिक सुलभ झाला आहे. शिक्षण आयुक्तालयाने यासंदर्भात स्पष्ट निर्देश जारी केले असून, संबंधित प्रस्तावांमध्ये होणारी दिरंगाई रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलण्यात आली आहेत.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्यातील विनाअनुदानित आणि अंशतः अनुदानित शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना अनुदानित शाळांमधील रिक्त पदांवर बदली मिळण्याचा मार्ग आता अधिक सुलभ झाला आहे. शिक्षण आयुक्तालयाने यासंदर्भात स्पष्ट निर्देश जारी केले असून, संबंधित प्रस्तावांमध्ये होणारी दिरंगाई रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलण्यात आली आहेत. शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण संचालकांना प्रलंबित प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे अनेक शिक्षकांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या बदलीच्या प्रश्नांना गती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
शासनाच्या १३ नोव्हेंबर २०२५ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार, विनाअनुदानित किंवा अंशतः अनुदानित शाळा अथवा तुकड्यांमधून अंशतः अनुदानित किंवा पूर्णतः अनुदानित शाळांमधील रिक्त जागांवर बदली करण्याचे सर्व अधिकार शिक्षण आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे अंतिम निर्णय घेण्याची जबाबदारी थेट आयुक्तालयाची आहे. मात्र, विभागीय शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी आणि प्रशासन अधिकाऱ्यांच्या स्तरावर प्रस्तावांची छाननी करून ते आयुक्तांकडे पाठविण्यात अपेक्षित तत्परता दाखविली जात नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये आवश्यक कागदपत्रे आणि शिफारशींसह प्रस्ताव वेळेवर उपलब्ध होत नसल्याने प्रक्रिया रखडत होती.
काही शिक्षक बदलीसाठी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करूनही संबंधित अधिकाऱ्यांच्या लॉगिनवर अंतिम निर्णयासाठी आवश्यक प्रस्ताव सादर झालेले नव्हते. न्यायालयीन प्रकरणे असतानाही प्रशासकीय स्तरावरील दिरंगाईमुळे प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा होत असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर आयुक्तांनी सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना प्रस्तावांची तातडीने छाननी करून ते आयुक्तांच्या लॉगिनवर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रस्तावांसोबत शासन निर्णय, नियम, परिपत्रके आणि आवश्यक कागदपत्रे जोडणे तसेच स्वयं स्पष्ट शिफारशी देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
ऑनलाइन पोर्टलवर प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत, जेणेकरून प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि वेगवान होईल. विभागीय स्तरावर होणारी अडथळे दूर करण्यासाठी आयुक्तांनी विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. शिक्षकांच्या बदलीचा प्रश्न केवळ प्रशासकीय दिरंगाईपुरता मर्यादित न राहता न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकण्याची शक्यता टाळण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. अनेक शिक्षक वर्षानुवर्षे विनाअनुदानित किंवा अंशतः अनुदानित शाळांमध्ये काम करत असून, त्यांना अनुदानित शाळांमध्ये संधी मिळणे आवश्यक आहे.
बदलीची प्रकरणे अनावश्यकपणे प्रलंबित ठेवल्यास संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगविषयक कारवाई प्रस्तावित केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा आयुक्तांनी दिला आहे. प्रस्ताव रखडविणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याची तयारी दर्शविण्यात आली आहे. यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेत जबाबदारीची जाणीव वाढेल आणि शिक्षकांच्या वैध हक्कांची पूर्तता वेळेवर होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
शिक्षण आयुक्तालयाच्या या आदेशामुळे विनाअनुदानित आणि अंशतः अनुदानित शाळांतील शिक्षकांच्या बदलीचा मार्ग अधिक मोकळा झाला आहे. प्रस्तावांमध्ये होणारी दिरंगाई थांबवून प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी सर्व स्तरांवर तातडीने काम करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
