सुप्रिया सुळेंची राज्यसेवा परीक्षा गोपनीयतेबाबत गंभीर चिंता; नवीन पेपर व पारदर्शकतेची मागणी
'ड्रग इन्स्पेक्टर' परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या पार्श्वभूमीवर सुप्रिया सुळे यांनी MPSC परीक्षेच्या सुरक्षेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून, 'राज्य सेवा मुख्य परीक्षा २०२६' साठी पारदर्शकता व गोपनीयतेची मागणी केली आहे.
Eduvarta
0
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) च्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या औषध निरीक्षक परीक्षेतील पेपरफुटी प्रकरणानंतर आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांनी आगामी राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२६ च्या प्रश्नपत्रिकांच्या गोपनीयतेबाबत लाखो विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झालेला तीव्र संशय आणि अस्वस्थता व्यक्त केली. वर्षानुवर्षे रात्रंदिवस अभ्यास करणाऱ्या प्रामाणिक विद्यार्थ्यांच्या भविष्याची ही रास्त चिंता असल्याचे त्यांनी सांगितले. या घटनेमुळे परीक्षेच्या पवित्रतेवर विश्वास उडाला आहे.
सुळे यांनी काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले. शासनाने परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि सुरक्षा आणण्यासाठी व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय परीक्षा सुधार समिती नेमली आहे. या समितीच्या शिफारशी आणि ठोस सुधारणा लागू होण्यापूर्वीच आयोग परीक्षा घेण्याची घाई का करत आहे, असा प्रश्न त्यांनी विचारला. याबाबत आयोगाला शासनाचे स्पष्ट निर्देश आहेत का, हे कळत नसल्याचे त्यांनी म्हटले. पेपरफुटी प्रकरणात अटक झालेले किंवा चौकशीखालील तत्कालीन अधिकारी यांचा नवीन प्रश्नपत्रिका तयार करणे, मॉडरेशन किंवा छपाईशी कोणताही संबंध नव्हता, याची ठोस व लेखी खात्री आयोगाने विद्यार्थ्यांना दिली आहे का, असेही त्यांनी विचारले.
विद्यार्थ्यांची मागणी स्पष्ट आहे की, प्रश्नपत्रिकांच्या गोपनीयतेबाबत निर्विवाद खात्री नसेल तर जुने पेपर रद्द करून स्वतंत्र व सुरक्षित यंत्रणेद्वारे नवे पेपर तयार करावेत. यासाठी वेळ लागत असल्यास मुख्य परीक्षा पुढे ढकलली तरी चालेल. संभाव्य गैरप्रकारामुळे गुणवंत विद्यार्थ्यांचे भवितव्य उद्ध्वस्त होण्यापेक्षा परीक्षा उशिरा झाली तरी चालेल, अशी विद्यार्थ्यांची मानसिकता असल्याचे सुळे यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांनी फेरतपासणीचे तोंडी आश्वासन दिले असले तरी आयोगाकडून कोणतीही अधिकृत भूमिका किंवा परिपत्रक अद्याप जाहीर झालेले नाही. ऐन परीक्षेच्या तोंडावर संभ्रमित वातावरणामुळे विद्यार्थ्यांचे मानसिक खच्चीकरण होत आहे. या परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना अभ्यास केंद्रित करणे कठीण होत असल्याचे चित्र आहे.
सुप्रिया सुळे यांनी मागणी केली आहे की, प्रक्रियेत पारदर्शकता आणा आणि गोपनीयतेची हमी द्या; मगच परीक्षा घ्या. आयोगाने व राज्य शासनाने तातडीने अधिकृत प्रसिद्धीपत्रक काढून खरी वस्तुस्थिती विद्यार्थ्यांसमोर मांडावी. विद्यार्थ्यांच्या कष्टाशी आणि विश्वासाशी प्रतारणा करू नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
