मंत्री पंकज भोयर: कोचिंग क्लासेस कायद्यात व्यावहारिक तरतुदींचा समावेश करा;कोचिंग क्लासेसचे निवेदन सादर

अग्निशमन सुरक्षेच्या नियमांची अंमलबजावणी अधिक सुलभ करावी, प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे एक चौरस मीटर जागेची अट कमी करून अर्धा चौरस मीटर जागेची तरतूद करावी, पार्किंग, शुल्क परतावा, शिक्षकांची शैक्षणिक पात्रता, दंडाची रक्कम आणि कारवाईविरोधात अपील करण्याची व्यवस्था याबाबत व्यवहार्य धोरण निश्चित करावे, अशा मागण्या मांडण्यात आल्या.

मंत्री पंकज भोयर: कोचिंग क्लासेस कायद्यात व्यावहारिक तरतुदींचा समावेश करा;कोचिंग क्लासेसचे निवेदन सादर

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

महाराष्ट्रातील कोचिंग क्लासेस क्षेत्रासाठी प्रस्तावित असलेल्या ‘कोचिंग क्लासेस रेग्युलेशन अँड कंट्रोल ॲक्ट २०२६’ संदर्भात शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांच्या उपस्थितीत नुकतीच मंत्रालयात महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. महाराष्ट्रातील नऊ कोचिंग क्लासेस संघटनांची शिखर संघटना असलेल्या स्टेट कन्सॉर्टियम ऑफ कोचिंग टीचर्स अँड इन्स्टिट्यूट (एससीसीटीआय) चे अध्यक्ष डॉ. पी. कुलकर्णी यांच्या नेतृत्वाखाली विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी या बैठकीत सहभाग घेतला. यावेळी शिक्षण विभागाचे सचिव रणजित सिंह देओल तसेच कायदा समितीचे सदस्यही उपस्थित होते.

बैठकीत एससीसीटीआयचे अध्यक्ष डॉ. पी. कुलकर्णी यांनी महाराष्ट्रातील कोचिंग क्लासेस चालकांची भूमिका आणि प्रस्तावित कायद्यातील तरतुदींमधील व्यावहारिक अडचणी सुमारे तासभर सविस्तरपणे मांडल्या. कोचिंग क्लासेस क्षेत्राला शिस्तबद्ध आणि व्यावसायिक स्वरूप देण्यास संघटनांचा विरोध नसून, कायद्याची अंमलबजावणी करताना क्लासचालक, शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालक या सर्वांचे हित जपले गेले पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली.

प्रस्तावित कायद्यातील विविध तरतुदींमध्ये बदल करण्याच्या दृष्टीने संघटनेने काही महत्त्वपूर्ण मागण्या मांडल्या. त्यामध्ये सर्व कोचिंग क्लासेससाठी नोंदणी अनिवार्य असावी; मात्र कायद्यातील कठोर नियामक तरतुदी किमान १०० पेक्षा अधिक विद्यार्थी असलेल्या संस्थांनाच लागू कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली. १३ वर्षांखालील विद्यार्थ्यांना कोचिंग क्लासेसमध्ये प्रवेशबंदी करण्याची तरतूद मागे घेऊन याबाबतचा निर्णय पालकांवर सोपवावा, असेही सुचविण्यात आले.

याशिवाय अग्निशमन सुरक्षेच्या नियमांची अंमलबजावणी अधिक सुलभ करावी, प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे एक चौरस मीटर जागेची अट कमी करून अर्धा चौरस मीटर जागेची तरतूद करावी, पार्किंग, शुल्क परतावा, शिक्षकांची शैक्षणिक पात्रता, दंडाची रक्कम आणि कारवाईविरोधात अपील करण्याची व्यवस्था याबाबत व्यवहार्य धोरण निश्चित करावे, अशा मागण्या मांडण्यात आल्या.

दुहेरी, इंटिग्रेटेड आणि टाय-अप पद्धतीने चालणाऱ्या शैक्षणिक व्यवस्थेमध्ये केवळ कोचिंग क्लासेसवर कारवाई न करता संबंधित शाळा, महाविद्यालये आणि संस्थांनाही जबाबदार धरावे, तसेच तपासणीच्या नावाखाली इन्स्पेक्टर राज निर्माण होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, अशी भूमिका संघटनेने मांडली.

कोचिंग क्लासेसचे ग्रामीण, तालुका, जिल्हा आणि महानगर अशा विभागांमध्ये वर्गीकरण करून त्या-त्या भागातील परिस्थितीनुसार विद्यार्थीसंख्येच्या मर्यादा निश्चित कराव्यात, अशीही महत्त्वपूर्ण सूचना करण्यात आली.

प्रस्तावित कायद्यातील काही अन्यायकारक आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या दृष्टीने अडचणीच्या ठरणाऱ्या तरतुदींमुळे महाराष्ट्रातील कोचिंग क्लासेस क्षेत्रावर अवलंबून असलेल्या सुमारे सात लाख शिक्षक व संबंधित व्यक्तींच्या रोजगारावर परिणाम होण्याची शक्यता डॉ. कुलकर्णी यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे कायद्याची निर्मिती करताना या क्षेत्राचे शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक योगदान लक्षात घेऊन रोजगाराच्या प्रश्नाचाही गांभीर्याने विचार करावा, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

यावर शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी लाखो क्लासचालक, शिक्षक व संबंधित घटकांच्या रोजगाराचा तसेच विद्यार्थ्यांच्या हिताचा समतोल विचार करूनच कायदा तयार केला जाईल, असे आश्वासन दिले.

या बैठकीत प्रोफेशनल टीचर्स असोसिएशन (पीटीए), महाराष्ट्र यांच्या वतीने कायद्याच्या संदर्भात सविस्तर अभ्यासपूर्ण निवेदन आणि चार महत्त्वपूर्ण दस्तऐवज शासनाला सादर करण्यात आले. डॉ. पी. कुलकर्णी, दुर्गेश मंगेशकर आणि डॉ. नितीन कदम यांनी संशोधित केलेल्या दस्तऐवजांमध्ये भारतीय शिक्षणव्यवस्थेची सविस्तर माहिती, शिक्षण, सामाजिक उन्नती आणि अर्थव्यवस्थेमध्ये कोचिंग क्लासेसचे योगदान स्पष्ट करणारा श्वेतपत्रिका स्वरूपातील अहवाल, देशातील नऊ राज्यांमध्ये लागू असलेल्या कोचिंग क्लासेस नियंत्रण कायद्यांचा तुलनात्मक अभ्यास आणि महाराष्ट्रासाठी उपयुक्त ठरू शकेल असा आदर्श कायद्याचा मसुदा यांचा समावेश होता.तसेच मिरज येथे झालेल्या पीटीएच्या कोअर कमिटीच्या बैठकीत प्रस्तावित कायद्यातील प्रत्येक तरतुदीबाबत केलेल्या सूचना, अपेक्षित बदल आणि संघटनेची भूमिका यांचे सविस्तर निवेदनही शासनाला देण्यात आले.

या बैठकीला एससीसीटीआयशी संलग्न महाराष्ट्रातील विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. यामध्ये एमसीओए, मुंबईचे सचिन नायकवडी आणि माजी अध्यक्ष  प्रजेस ट्रॉट्स्की, सीसीपीए, ठाणेचे अध्यक्ष  सतीश देशमुख, उपाध्यक्ष प्रकाश पाटील व आरिफ शेख, एसीओएम, मुंबईचे अध्यक्ष दिलीप मेहेंदळे, सीसीडब्ल्यूए, नाशिकचे अध्यक्ष  यशवंत बोरसे, एसीआय, नागपूरचे उपाध्यक्ष डॉ. विराज मेटकरी, खाजगी कोचिंग क्लासेस संघ, नागपूरचे अध्यक्ष सचिन गजभिये, सीसीए, छत्रपती संभाजीनगरचे वाघ आदींचा समावेश होता.पीटीएचे सेक्रेटरी डॉ. नितीन कदम, कार्याध्यक्ष  प्रल्हाद दौंड आणि कोअर कमिटी सदस्य  दुर्गेश मंगेशकर यांनीही बैठकीत सहभाग घेतला.

या महत्त्वपूर्ण बैठकीच्या आयोजनासाठी टार्गेट पब्लिकेशनने कोचिंग क्लासेस संघटनांना सक्रिय पाठिंबा दिला. प्रस्तावित कायदा हा कोचिंग क्लासेस क्षेत्राचे नियमन करणारा असण्याबरोबरच या क्षेत्राच्या विकासाला चालना देणारा, रोजगाराचे संरक्षण करणारा आणि विद्यार्थीहित जपणारा असावा, ही भूमिका या बैठकीतून अधोरेखित झाली.