धक्कादायक ! ३,६२५ शाळांत मंजूर पदांपेक्षा ९,५०९ कर्मचारी जास्त; शिक्षण विभागाने मागितला खुलासा
शालेय शिक्षण विभागाने शालार्थ प्रणालीतील त्रुटी आणि वेतनविषयक अनियमितता रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलली आहेत. प्राथमिक तपासणीत राज्यातील ३,६२५ शाळांमध्ये मंजूर पदांपेक्षा ९,५०९ कर्मचारी अधिक कार्यरत असल्याचे समोर आले आहे.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
शालेय शिक्षण विभागाने शालार्थ प्रणालीतील त्रुटी आणि वेतनविषयक अनियमितता रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलली आहेत. प्राथमिक तपासणीत राज्यातील ३,६२५ शाळांमध्ये मंजूर पदांपेक्षा ९,५०९ कर्मचारी अधिक कार्यरत असल्याचे समोर आले आहे. तसेच १,२०६ शाळांमध्ये १,४८४ अतिरिक्त शिक्षकेतर कर्मचारी असल्याचेही निदर्शनास आले आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनाबाबत संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्यांना खुलासा करण्याचे आदेश विभागाने दिले आहेत.
प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी आणि माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी राज्यातील शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी आणि वेतन पथक अधीक्षकांना यासंदर्भात स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. नुकत्याच झालेल्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगमधील आढाव्यानंतर हे आदेश जारी करण्यात आले. विभागाच्या म्हणण्यानुसार, शालार्थ प्रणालीतील डेटा आणि प्रत्यक्ष संचमान्यतेत मोठी तफावत आढळली आहे, ज्यामुळे वेतनातील अनियमितता वाढण्याची शक्यता आहे.
तपासणीत असेही स्पष्ट झाले की, ६१२ शाळांमध्ये संचमान्यतेनुसार पदे मंजूर असतानाही कर्मचारी कार्यरत नाहीत. ३,६४२ शाळांमध्ये संचमान्यता आणि शालार्थ प्रणालीत कर्मचारी नोंद नाही. याशिवाय ८४२ शाळांची संचमान्यता उपलब्ध नसतानाही तेथील कर्मचाऱ्यांची शालार्थमध्ये नोंद आढळली आहे. तब्बल १०,६९५ कर्मचारी डीडीओ कोडपासून विलग असून त्यांच्या सेवेसंदर्भात निर्णय प्रलंबित आहे.
अनुदानित शाळांमधील कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीच्या नोंदी अद्ययावत करून १ एप्रिल २०२१ चा प्रारंभिक शिल्लक तपशील १५ नोव्हेंबरपूर्वी शालार्थ प्रणालीत नोंदविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. नोव्हेंबर २०२६ चे वेतन डिसेंबरमध्ये अदा करताना तांत्रिक अडचणी येऊ नयेत यासाठी सर्व प्रलंबित बाबींची तातडीने पूर्तता करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. नियमित कर्मचाऱ्यांचे वेतन दरमहा १ तारखेला देण्याची दक्षता घेण्यास सांगितले आहे.
शिक्षण विभागाच्या या कठोर भूमिकेमुळे शालार्थ प्रणालीतील त्रुटी दूर होण्यास मदत होईल आणि अनावश्यक कर्मचाऱ्यांचे समायोजन होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या मुदतीत खुलासे सादर करणे अपेक्षित आहे.
