सुट्टीत काम करणाऱ्या मुख्याध्यापकांना आता दरवर्षी १५ दिवसांची अर्जित रजा; सुधारित शासन निर्णय जाहीर
ग्रामविकास विभागाने हा निर्णय घेतला असून याचा लाभ १ जानेवारी २०२३ पासून घेता येणार आहे. पात्र मुख्याध्यापकांना मागील कालावधीचाही लाभ मिळेल, मात्र या रजेचे रोखीकरण करता येणार नाही, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांमधील पदोन्नतीप्राप्त मुख्याध्यापकांसाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण सुधारित शासन निर्णय जारी केला आहे. उन्हाळी आणि दिवाळीच्या दीर्घ सुट्ट्यांमध्येही शाळेची कार्यालयीन कामे, शासकीय अहवाल तयार करणे आणि प्रशासकीय जबाबदाऱ्या सांभाळणाऱ्या या मुख्याध्यापकांना आता प्रत्येक कॅलेंडर वर्षासाठी १५ दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात आली आहे. ग्रामविकास विभागाने हा निर्णय घेतला असून त्याचा लाभ १ जानेवारी २०२३ पासून घेता येणार आहे. पात्र मुख्याध्यापकांना मागील कालावधीचाही लाभ मिळेल, मात्र या रजेचे रोखीकरण करता येणार नाही, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
वित्त विभागाच्या ६ डिसेंबर १९९६ च्या शासन निर्णयानुसार जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांमधील पदोन्नतीप्राप्त मुख्याध्यापकांचे पद दीर्घ सुट्टीच्या काळातही कर्तव्यावर असणारे पद म्हणून घोषित करण्यात आले होते. त्यामुळे शाळांना सुट्टी असली तरी मुख्याध्यापकांना कार्यालयीन आणि प्रशासकीय कामांसाठी उपस्थित राहावे लागते. या अतिरिक्त कामाच्या मोबदल्यात अर्जित रजा मिळावी, अशी मागणी शिक्षक संघटनांकडून सातत्याने केली जात होती. या मागणीला प्रतिसाद देत शासनाने यापूर्वीही निर्णय काढला होता, परंतु अर्जित रजेच्या रोखीकरणाबाबत स्पष्टता नसल्याने तो निर्णय अधिक्रमित करून आता सुधारित शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम ५४ (२) (ए) नुसार प्रत्येक वर्षी १५ दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात आली आहे. या रजेसाठी मुख्याध्यापकांनी सुट्टीच्या कालावधीत किमान ३० दिवस उपस्थित राहणे आवश्यक आहे. गैरहजर राहिल्यास संबंधित रजा मिळणार नाही, अशी अट शासन निर्णयाने स्पष्ट केली आहे. ही रजा फक्त अर्जित स्वरूपात उपलब्ध राहील आणि तिचे रोखीकरण कोणत्याही परिस्थितीत करता येणार नाही. त्यामुळे मुख्याध्यापकांना कामकाजाच्या मोबदल्यात थेट आर्थिक लाभ न मिळता फक्त रजेचा अधिकार मिळेल.
या निर्णयामुळे दीर्घ सुट्ट्यांमध्येही शाळेच्या प्रशासकीय कामांची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या मुख्याध्यापकांना दिलासा मिळणार आहे. शिक्षक संघटनांनी या सुधारित निर्णयाचे स्वागत केले असून, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांमधील पदोन्नतीप्राप्त मुख्याध्यापकांना यामुळे अधिक न्याय्य वागणूक मिळेल आणि त्यांच्या अतिरिक्त कामाची कदर होईल, असे शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे. शासनाने या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर संबंधित अधिकारी आणि शाळा प्रमुखांना मार्गदर्शक सूचना देण्याचेही निर्देश दिले आहेत.
