शालार्थ आयडी घोटाळा: थकीत वेतनाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती, सध्याचे वेतन सुरू ठेवण्याचे आदेश
शालार्थ आयडी घोटाळ्याच्या प्रकरणात वेतन बंद करण्यात आलेल्या शिक्षकांना थकीत रक्कम देण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. न्या. एम. एम. सुंदरेश आणि न्या. प्रसन्न वराळे यांच्या खंडपीठाने हे प्रकरण सुनावणीला घेतले.
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
शालार्थ आयडी घोटाळ्याच्या प्रकरणात वेतन बंद करण्यात आलेल्या शिक्षकांना थकीत रक्कम देण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. न्या. एम. एम. सुंदरेश आणि न्या. प्रसन्न वराळे यांच्या खंडपीठाने हे प्रकरण सुनावणीला घेतले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, संबंधित शिक्षकांचे सध्याचे मासिक वेतन सुरू ठेवण्यात यावे. मात्र थकीत वेतन देण्याची सध्या गरज नाही. सर्व प्रतिवादींना चार आठवड्यांत आपले उत्तर सादर करण्याचे आणि त्यानंतर राज्य सरकारला दोन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या घोटाळ्याच्या कथित बोगस नियुक्त्यांच्या आरोपांनंतर शिक्षण विभागाने चौकशी सुरू केली होती. चौकशीच्या कक्षेत येणाऱ्या विविध शैक्षणिक संस्थांमधील अनेक शिक्षकांचे वेतन मार्च २०२५ पासून रोखण्यात आले होते. या निर्णयाविरोधात शिक्षकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केल्या. उच्च न्यायालयाने निकाल देताना या शिक्षकांचे वेतन पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. त्याचबरोबर चालू चौकशी रद्दबातल ठरविली होती.

राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश देताना उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. शिक्षकांच्या सध्याच्या वेतनाबाबत कोणतीही अडचण येऊ नये, असे सांगत न्यायालयाने सध्याचे वेतन सुरू ठेवण्याचे निर्देश दिले. थकीत रकमेबाबत मात्र अंतिम सुनावणी होईपर्यंत कोणताही निर्णय लागू न करण्याचे स्पष्ट संकेत दिले.
शालार्थ आयडी प्रणालीतील कथित अनियमितता आणि बोगस नियुक्त्यांच्या आरोपांमुळे हे प्रकरण महत्त्वाचे ठरले आहे. शिक्षण विभागाची चौकशी अद्याप सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या अंतरिम आदेशामुळे प्रभावित शिक्षकांना तात्काळ दिलासा मिळाला असला तरी थकीत वेतनाबाबत अंतिम निकाल अद्याप प्रलंबित आहे. राज्य सरकार आणि संबंधित पक्षांना दिलेल्या मुदतीत उत्तर सादर करावे लागणार आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी लवकरच अपेक्षित आहे.