सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या घटली ; केंद्राकडून राज्यांना योग्य उपाय योजना करण्याची सूचना
मीडिया रीपोर्ट्नुसार महाराष्ट्र, केरळ, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, उत्तराखंड अशा अनेक राज्यांमध्ये सरकारी शाळांमधून विद्यार्थी स्थलांतरित होत आहेत. महाराष्ट्रात २०१८-१९ च्या तुलनेत २०२३-२४ मध्ये सरकारी आणि अनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश कमी झाला आहे. केरळमध्येही २०२२-२३ च्या तुलनेत सरकारी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी झाली आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
देशातील अनेक राज्यांमध्ये सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होत आहे, (The number of students in government schools is decreasing) तर खाजगी शाळांमधील पटसंख्या सतत वाढत आहे. (The number of students in private schools is constantly increasing) ही चिंतेची बाब बनली आहे. केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाने मार्च आणि एप्रिलमध्ये राज्यांसोबत झालेल्या बैठकांमध्ये यावर चर्चा केली. समग्र शिक्षा योजनेअंतर्गत २०२५-२६ च्या प्रकल्पांबद्दल बोलताना हा मुद्दा उपस्थित झाला.
मीडिया रीपोर्ट्नुसार महाराष्ट्र, केरळ, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, उत्तराखंड अशा अनेक राज्यांमध्ये सरकारी शाळांमधून विद्यार्थी स्थलांतरित होत आहेत. महाराष्ट्रात २०१८-१९ च्या तुलनेत २०२३-२४ मध्ये सरकारी आणि अनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश कमी झाला आहे. केरळमध्येही २०२२-२३ च्या तुलनेत सरकारी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी झाली आहे.
आंध्र प्रदेशातील आकडेवारीवरून असे दिसून येते की येथील एकूण ६१,३७३ शाळांपैकी सुमारे ७३ टक्के सरकारी आहेत, परंतु केवळ ४६ टक्के विद्यार्थ्यांची नोंदणी सरकारी शाळांमध्ये आहे, तर ५२ टक्क्यांहून अधिक खाजगी शाळांमध्ये आहेत. तेलंगणामध्ये, ४२,९०१ शाळांपैकी ७० टक्के सरकारी शाळा आहेत, परंतु त्यांचा प्रवेशाचा वाटा फक्त ३८ टक्क्यांच्या आसपास आहे. तर खाजगी शाळांमध्ये ६० टक्क्यांहून अधिक विद्यार्थी आहेत. उत्तराखंडमध्येही अशीच परिस्थिती आहे, जिथे सरकारी शाळांची संख्या जास्त असूनही, नोंदणी कमी आहे.
शिक्षण मंत्रालयाने या राज्यांना या समस्येच्या मुळाशी जाऊन ती सुधारण्यासाठी ठोस पावले उचलण्यास सांगितले आहे. मंत्रालयाने म्हटले आहे की 'कोविडनंतर खाजगी शाळांची मागणी वाढली आहे, कारण पालकांनी चांगल्या सुविधा आणि शिक्षणासाठी खाजगी शाळांना प्राधान्य देण्यास सुरुवात केली आहे.'
तामिळनाडूमध्येही, एकूण शाळांपैकी ६४ टक्के शाळा सरकारी आहेत. मात्र या शाळांमध्ये फक्त ३७ टक्के नोंदणी आहे, तर ४६ टक्के विद्यार्थी खाजगी शाळांमध्ये शिक्षण घेत आहेत. या परिस्थितीत, मंत्रालयाने सरकारी शाळांचे ब्रँडिंग करण्यावर भर दिला आहे जेणेकरून तेथे मुलांची संख्या वाढू शकेल.
मीडिया रीपोर्ट्नुसार महाराष्ट्र, केरळ, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, उत्तराखंड अशा अनेक राज्यांमध्ये सरकारी शाळांमधून विद्यार्थी स्थलांतरित होत आहेत. महाराष्ट्रात २०१८-१९ च्या तुलनेत २०२३-२४ मध्ये सरकारी आणि अनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश कमी झाला आहे. केरळमध्येही २०२२-२३ च्या तुलनेत सरकारी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी झाली आहे.
आंध्र प्रदेशातील आकडेवारीवरून असे दिसून येते की येथील एकूण ६१,३७३ शाळांपैकी सुमारे ७३ टक्के सरकारी आहेत, परंतु केवळ ४६ टक्के विद्यार्थ्यांची नोंदणी सरकारी शाळांमध्ये आहे, तर ५२ टक्क्यांहून अधिक खाजगी शाळांमध्ये आहेत. तेलंगणामध्ये, ४२,९०१ शाळांपैकी ७० टक्के सरकारी शाळा आहेत, परंतु त्यांचा प्रवेशाचा वाटा फक्त ३८ टक्क्यांच्या आसपास आहे. तर खाजगी शाळांमध्ये ६० टक्क्यांहून अधिक विद्यार्थी आहेत. उत्तराखंडमध्येही अशीच परिस्थिती आहे, जिथे सरकारी शाळांची संख्या जास्त असूनही, नोंदणी कमी आहे.
शिक्षण मंत्रालयाने या राज्यांना या समस्येच्या मुळाशी जाऊन ती सुधारण्यासाठी ठोस पावले उचलण्यास सांगितले आहे. मंत्रालयाने म्हटले आहे की 'कोविडनंतर खाजगी शाळांची मागणी वाढली आहे, कारण पालकांनी चांगल्या सुविधा आणि शिक्षणासाठी खाजगी शाळांना प्राधान्य देण्यास सुरुवात केली आहे.'
तामिळनाडूमध्येही, एकूण शाळांपैकी ६४ टक्के शाळा सरकारी आहेत. मात्र या शाळांमध्ये फक्त ३७ टक्के नोंदणी आहे, तर ४६ टक्के विद्यार्थी खाजगी शाळांमध्ये शिक्षण घेत आहेत. या परिस्थितीत, मंत्रालयाने सरकारी शाळांचे ब्रँडिंग करण्यावर भर दिला आहे जेणेकरून तेथे मुलांची संख्या वाढू शकेल.
UDISE+ 2023-24 च्या डेटानुसार, देशातील एकूण 24.80 कोटी विद्यार्थ्यांपैकी सुमारे 9 कोटी (36 टक्के) खाजगी शाळांमध्ये शिक्षण घेत आहेत. २०२२-२३ आणि २०२१-२२ मध्ये ही टक्केवारी ३३ टक्के होती. कोविडपूर्वी २०१९-२० मध्ये ती ३७ टक्के होती.
