सिंहगड संस्थेच्या अडचणी वाढल्या! ४४ शैक्षणिक संस्थांची चौकशी करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश; नवले यांच्यासह विश्वस्तांना अवमान नोटीस
सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटीच्या (STES) शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन तसेच सेवानिवृत्तीनंतरचे आर्थिक लाभ न दिल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटीच्या (STES) शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन तसेच सेवानिवृत्तीनंतरचे आर्थिक लाभ न दिल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. संस्थेच्या अखत्यारीतील ४४ शैक्षणिक संस्थांच्या आर्थिक व्यवहारांची आणि विश्वस्तांच्या मालमत्तेची सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणात केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI), अंमलबजावणी संचालनालय (ED) आणि प्राप्तिकर विभागाने चौकशी करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच संस्थेचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय विश्वस्त मारुती निवृत्ती नवले यांच्यासह इतर विश्वस्तांना न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.
सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटीच्या विविध शैक्षणिक संस्थांमध्ये कार्यरत असलेल्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी वेतन व निवृत्तिविषयक देणी मिळत नसल्याने न्यायालयात सुमारे २२० रिट याचिका दाखल केल्या आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून हा प्रश्न प्रलंबित असून काही कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. वैद्यकीय उपचारांसाठी पैसे नसणे, कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणे अशक्य होणे अशा गंभीर समस्या कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयासमोर मांडल्या आहेत. या प्रकरणात सुमारे १३ कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. कर्मचाऱ्यांच्या जगण्याच्या अधिकाराचे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ अंतर्गत उल्लंघन होत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
या प्रकरणाला महत्त्वाचे वळण ६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी मिळाले होते. त्या दिवशी संस्थेचे व्यवस्थापकीय विश्वस्त मारुती नवले यांच्या वतीने न्यायालयात ६० कोटी ६५ लाख ६ हजार ४३६ रुपये कर्मचाऱ्यांना देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. ही रक्कम ६ नोव्हेंबरच्या संध्याकाळपर्यंत किंवा कोणत्याही परिस्थितीत ७ नोव्हेंबरपर्यंत वितरित करण्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले होते. मात्र, दिलेल्या मुदतीत कर्मचाऱ्यांना एक रुपयाही मिळाला नाही. त्यामुळे न्यायालयाने या प्रकरणाची दिवाळीच्या सुट्टीत विशेष सुनावणी घेतली. न्यायालयाने या कृतीला गंभीरतेने घेत संस्थेच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात संस्थेच्या आर्थिक व्यवहारांबाबत अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तब्बल ४४ शैक्षणिक संस्था पूर्ण क्षमतेने सुरू असताना आणि विद्यार्थ्यांकडून नियमित शुल्क जमा होत असताना सलग आठ वर्षे कर्मचाऱ्यांचे वेतन का दिले गेले नाही, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. कर्मचाऱ्यांची थकीत देणी ४०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असल्याचे याचिकाकर्त्यांकडून सांगण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांकडून जमा होणारा निधी अन्यत्र वळवण्यात आल्याची शक्यता न्यायालयाने व्यक्त केली. विश्वस्तांच्या मालमत्तेची आणि प्राप्तिकर विवरणपत्रांची तपासणी करताना उत्पन्न व मालमत्तेमध्ये तफावत असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. या सर्व बाबींची सखोल चौकशी आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
या आदेशानुसार STES आणि संबंधित विश्वस्तांची सर्व बँक खाती व गुंतवणूक गोठवून ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच त्यांच्या जंगम आणि स्थावर मालमत्तेची विक्री, हस्तांतरण किंवा अन्य कोणताही व्यवहार करण्यास मनाई कायम ठेवण्यात आली आहे. विश्वस्तांनी विविध कंपन्यांमधील स्वतःच्या शेअर्सबाबतही कोणताही व्यवहार करू नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मारुती नवले यांच्यासह सुनंदा नवले आणि इतर संबंधित विश्वस्तांना न्यायालयाच्या आदेशांचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्याबद्दल अवमान कारवाई का करू नये, याबाबत उत्तर मागवण्यात आले आहे. मारुती नवले यांचा पासपोर्ट न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारकडे जमा ठेवण्याचे, तर इतर विश्वस्तांनीही आपले पासपोर्ट जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी न्यायालयाने राज्याच्या शिक्षण विभागालाही महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. संस्थेच्या नियंत्रणाखालील शाळांचा ताबा घेण्याची किंवा विद्यार्थ्यांना इतर शाळांमध्ये सामावून घेण्याची कार्यवाही करण्यास सांगण्यात आले आहे. तांत्रिक शिक्षण संस्थांच्या बाबतीत नियुक्त प्रशासकांनी संस्थांचा ताबा घेऊन पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करावी, असे आदेश आहेत. याशिवाय उच्च शिक्षण संचालनालय, तंत्रशिक्षण संचालनालय आणि कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) प्राधिकरणालाही संबंधित संस्थांच्या कामकाजाची व वैधानिक जबाबदाऱ्यांची तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या प्रकरणातील आधी दाखल झालेल्या एफआयआरच्या तपासाला गती देण्याचे आदेश पुणे पोलीस आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. संबंधित पोलीस ठाण्यांतील तपास अधिकाऱ्यांनी तातडीने कार्यवाही करून त्याचा अहवाल न्यायालयासमोर सादर करावा, असे निर्देश आहेत. CBI, ED आणि प्राप्तिकर विभागाच्या चौकशीचा प्राथमिक अहवाल तसेच राज्य शासनाने केलेल्या कार्यवाहीचा तपशील १९ नोव्हेंबर २०२६ रोजी न्यायालयासमोर सादर करायचा आहे. त्यामुळे सिंहगड संस्थेच्या आर्थिक व्यवहारांसह विश्वस्तांच्या भूमिकेची चौकशी आता केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या स्तरावर जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या थकीत वेतनाचा प्रश्न, संस्थेचे आर्थिक व्यवहार आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य या सर्व बाबींवर पुढील सुनावणीत महत्त्वपूर्ण निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे.
