मुख्यालयी न राहणाऱ्या शिक्षकांवर कारवाईचा वाद चिघळला; प्रशांत बंब यांचे सतीश चव्हाणांना थेट आव्हान
मराठवाडा प्रदेशात पदवीधर शिक्षक मतदारसंघाच्या मुद्द्यावरून भाजप आमदार प्रशांत बंब आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आमदार सतीश चव्हाण यांच्यात पुन्हा एकदा वादाची ठिणगी पडली आहे.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
मराठवाडा प्रदेशात पदवीधर शिक्षक मतदारसंघाच्या मुद्द्यावरून भाजप आमदार प्रशांत बंब आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आमदार सतीश चव्हाण यांच्यात पुन्हा एकदा वादाची ठिणगी पडली आहे. बंब यांनी मुख्यालयी न राहणाऱ्या शिक्षकांविरोधात कडक कारवाईची मागणी करत रान उठवले असताना चव्हाण यांनी त्यावर आक्षेप घेतला. यामुळे दोन्ही आमदारांमध्ये पत्रद्वारे खुली चर्चा सुरू झाली आहे. बंब यांनी मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघ रद्द करण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.
गंगापूर-खुलताबाद मतदारसंघातील जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी एक हजार अठ्ठ्याऐंशी शिक्षकांवर एक वर्षाची वेतनवाढ तीन वर्षे रद्द करण्याची कारवाई केली. या कारवाईमागे आमदार बंब यांचा आग्रह होता. या शिक्षकांनी मुख्यालयी राहत असल्याचे लेखी प्रतिज्ञापत्र दिले होते. प्रत्यक्षात ते गावात राहत नसल्यास खोटी कागदपत्रे सादर केल्याचा आरोप बंब यांनी केला आहे. या पार्श्वभूमीवर चव्हाण यांनी बंब यांना पत्र लिहून आक्षेप नोंदवला.
सतीश चव्हाण यांनी आपल्या पत्रात मतदारसंघातील रस्ते दुरुस्त करा, गळक्या छप्पर असलेल्या शाळा नीट करा आणि शिक्षकांना आधी सुविधा द्या असे आवाहन केले. त्यानंतरच मुख्यालयी राहण्याचा आग्रह धरावा, असे त्यांनी म्हटले. पदवीधर शिक्षक मतदारसंघ आणि आमदार नको म्हणणारे बंब उद्या विधान परिषदच नको म्हणतील का, असा खोचक प्रश्नही त्यांनी विचारला. आठवडाभरानंतर बंब यांनी या पत्राला आठ पानी सविस्तर प्रत्युत्तर दिले.
प्रशांत बंब यांनी चव्हाण यांच्या पत्रातील प्रत्येक मुद्दा खोडून काढला. शिक्षकांची संख्या एक हजार छेचाळीस नसून एक हजार अठ्ठ्याऐंशी असल्याचे स्पष्ट केले. या सर्वांनी मुख्यालयी राहण्याचे प्रतिज्ञापत्र दिले असल्याने खोटी कागदपत्रे जोडल्यास एफआयआर दाखल कराल का, असा उलट सवाल त्यांनी केला. सत्तरा टक्के शिक्षकांना थ्री-स्टार किंवा फाईव्ह-स्टार सुविधा हव्या असल्याचा आरोप करत त्यांनी सांगितले की, शिक्षक ज्या गावात मानाने राहतात त्याच ठिकाणी नोकरी करतात आणि तिथे मूलभूत सुविधा उपलब्ध आहेत.
महाराष्ट्र नागरी सेवा कायद्यानुसार प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी आणि शिक्षकाला मुख्यालयी राहणे बंधनकारक आहे. शिक्षकांनी मुख्यालयी न राहता तीन-चार तास प्रवासात वेळ वाया घालवल्याने विद्यार्थ्यांना शिकवण्याची वेळ कमी होते. त्यांच्या मानसिक आणि शारीरिक स्वास्थ्यावरही परिणाम होतो. हीच पिढी बरबाद होण्याचे कारण असल्याचा आरोप बंब यांनी केला. या वादातून शिक्षकांच्या राहण्याच्या जबाबदारीबाबत चर्चा तीव्र झाली आहे.
