आदिवासी समाजाच्या मूलभूत गरजा पूर्ण झाल्याशिवाय विकसित भारताचे स्वप्न अपूर्ण

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

 आदिवासी समाजाचे आर्थिक व सामाजिक सक्षमीकरण करायचे असेल, तर सर्वप्रथम त्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करणे आवश्यक आहे. आदिवासी समाजाच्या मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून २०४७ पर्यंत विकसित भारताचे उद्दिष्ट साध्य होऊ शकणार नाही. आदिवासी समाजाचा सर्वांगीण विकास झाला नाही, तर भारताचा विकासही अपूर्ण राहील, असे प्रतिपादन सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या मराठी अभ्यास मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. संदीप सांगळे यांनी केले.

पोखरी येथील श्री पंढरीनाथ कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय आणि आदिवासी समाज कृती समिती महाराष्ट्र, पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने विकसित भारत २०४७ : आदिवासींचे आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक सक्षमीकरण’ या विषयावर आंतरविद्याशाखीय राष्ट्रीय चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. या चर्चासत्रात डॉ. सांगळे बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी श्री. बाळासाहेब कोळपे होते.

डॉ. सांगळे म्हणाले की, आदिवासी समाजाची आर्थिक व शैक्षणिक परिस्थिती उंचावणे ही काळाची गरज आहे. समाजातील शेवटचा घटक जेव्हा सुखी आणि समाधानी जीवन जगेल, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने विकसित भारताचे स्वप्न साकार होऊ शकते. त्यामुळे विकासाच्या प्रक्रियेत आदिवासी समाजाला समान संधी आणि आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.

या राष्ट्रीय चर्चासत्राचे बीजभाषण अगस्ती महाविद्यालय, अकोले येथील मराठी विभागाचे डॉ. सुनील घनकुटे यांनी केले. आदिवासी समाजाची स्थिती आणि गती बदलायची असेल, तर उच्च शिक्षण आणि आरोग्य या दोन बाबींवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्याची आवश्यकता आहे, असे त्यांनी सांगितले.

कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून आदिवासी समाज कृती समिती महाराष्ट्र, पुणेचे अध्यक्ष इंजि. नामदेव गंभिरे उपस्थित होते. त्यांनी आदिवासी समाजासमोरील विविध प्रश्नांवर भाष्य करताना बोगस आदिवासी प्रमाणपत्रांचा मुद्दा मांडला. तसेच पेसा कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी, आदिवासींच्या रूढी-परंपरा आणि संस्कृतीचे जतन याबाबतही त्यांनी आपले विचार व्यक्त केले.

आप्पासाहेब जेधे महाविद्यालयाच्या राज्यशास्त्र विभागाचे प्रमुख डॉ. संजय गायकवाड यांनी आदिवासी समाजाच्या मूलभूत प्रश्नांकडे लक्ष वेधले. भारताला स्वातंत्र्य मिळून अनेक दशके झाली असली, तरी आदिवासी समाजाचे अनेक मूलभूत प्रश्न अद्याप कायम आहेत. जंगल, जमीन आणि जल यासंबंधीचे प्रश्न सुटल्याशिवाय आदिवासी समाज शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात पूर्णपणे सहभागी होऊ शकणार नाही. शिक्षण ही प्रत्येक विकासाची पायाभूत सुरुवात असून सामाजिक आणि शैक्षणिक प्रबोधनातूनच आर्थिक स्थितीत बदल घडवून आणता येतो, असे त्यांनी नमूद केले.

या राष्ट्रीय चर्चासत्रात डॉ. चांगुणा कदम, डॉ. विक्रम जाधव, डॉ. विक्रम ओतारी, डॉ. प्रल्हाद शिंदे, डॉ. सुनील दत्त गोडसे, डॉ. बाळासाहेब सोनवणे यांच्यासह विविध प्राध्यापकांनी शोधनिबंध सादर केले.

चर्चासत्रासाठी संस्थेचे सर्व पदाधिकारी, महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. शशिकांत साळवे, उपप्राचार्य प्रा. धनश्री कोळगे, आदिवासी समाज कृती समिती महाराष्ट्र, पुणेचे संचालक मंडळ, प्राध्यापक आणि विद्यार्थी उपस्थित होते. विविध महाविद्यालयांमधील सुमारे ६० प्राध्यापकांनी या राष्ट्रीय चर्चासत्रात सहभाग घेतला.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक प्रा. प्रशीक साळवे यांनी केले, तर सूत्रसंचालन प्रा. प्रणिता सदावर्ते यांनी केले.