एनटीए परीक्षा सुरक्षेसाठी निवृत्त अधिकाऱ्यांचा पहारा; प्रश्नपत्रिका फुटीनंतर महत्त्वाचा निर्णय
राष्ट्रीय परीक्षा संस्था (एनटीए) परीक्षांमधील सुरक्षा त्रुटी आणि अनियमितता रोखण्यासाठी आता निवृत्त लष्करी तसेच निमलष्करी दलातील कर्मचारी आणि केंद्र व राज्य सरकारच्या निवृत्त अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली स्वतंत्र निरीक्षकांची यादी तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राष्ट्रीय परीक्षा संस्था (एनटीए) परीक्षांमधील सुरक्षा त्रुटी आणि अनियमितता रोखण्यासाठी आता निवृत्त लष्करी तसेच निमलष्करी दलातील कर्मचारी आणि केंद्र व राज्य सरकारच्या निवृत्त अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली स्वतंत्र निरीक्षकांची यादी तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. प्रश्नपत्रिका फुटीच्या वारंवार घडणाऱ्या घटनांनंतर ही पावले उचलण्यात आली आहेत. परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि विश्वासार्ह बनवण्यासाठी एनटीएने हा निर्णय घेतला असून निरीक्षकांच्या यादीत अनुभवी आणि विश्वासार्ह व्यक्तींचा समावेश केला जाणार आहे. यामुळे परीक्षा केंद्रांवर थेट देखरेख वाढेल आणि संभाव्य गैरप्रकार रोखण्यास मदत होईल.
एनटीएने परीक्षा केंद्रे म्हणून मान्यता मिळवू इच्छिणाऱ्या पात्र संस्था आणि संघटनांकडूनही अर्ज मागवले आहेत. ज्या संस्थांकडे आवश्यक पायाभूत सुविधा स्वतःच्या मालकीच्या आहेत किंवा त्यांचे संचालन त्याच संस्था करतात, अशा संस्थांना प्राधान्य दिले जाईल. यासाठी दोन स्वतंत्र अभिव्यक्ती ऑफ इंटरेस्ट (ईओआय) सूचना जारी करण्यात आल्या असून पात्र व्यक्ती आणि संस्थांकडून अर्ज मागवले गेले आहेत. परीक्षा केंद्रांची संख्या वाढवताना गुणवत्तेवर भर देण्याचा हेतू यामागे आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना सोयीस्कर ठिकाणी परीक्षा देण्याची संधी मिळेल आणि व्यवस्थापनातही सुधारणा होईल.
भारताबाहेरील परीक्षा केंद्रांसाठीही विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. अशा केंद्रांसाठी एनटीए संबंधित शहरात वास्तव्यास असलेल्या भारतीय नागरिकांमधून निरीक्षकांची नियुक्ती करेल. त्या देशातील भारतीय दूतावासातील कार्यरत किंवा निवृत्त अधिकारी, परराष्ट्र मंत्रालयाचे निवृत्त अधिकारी तसेच पात्रतेचे निकष पूर्ण करणारे स्थानिक भारतीय नागरिक यांचा समावेश या निरीक्षक यादीत असेल. यामुळे परदेशातही परीक्षा प्रक्रिया अधिक सुरक्षित राहील.
प्रश्नपत्रिका फुटीसारख्या घटनांनंतर एनटीएने सुरक्षेच्या दृष्टीने घेतलेले हे निर्णय परीक्षांची विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत. निवृत्त अधिकाऱ्यांचा सक्रिय सहभाग आणि योग्य पायाभूत सुविधा असलेल्या केंद्रांची निवड यामुळे भविष्यातील परीक्षा अधिक निष्पक्ष आणि व्यवस्थित होण्याची अपेक्षा आहे. विद्यार्थी आणि पालकांनाही या बदलांमुळे दिलासा मिळेल.
