मुंबई विद्यापीठाची सिनेट सदस्याला कारणे दाखवा नोटीस; ठाकरे गटाच्या आमदारांचा तीव्र विरोध

मुंबई विद्यापीठाने सिनेट सदस्य प्रदीप सावंत यांना विद्यार्थ्यांशी संबंधित मुद्दे आणि शैक्षणिक संस्थांच्या स्थितीबद्दल प्रश्न उपस्थित केल्याबद्दल कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.

मुंबई विद्यापीठाची सिनेट सदस्याला कारणे दाखवा नोटीस; ठाकरे गटाच्या आमदारांचा तीव्र विरोध

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

मुंबई विद्यापीठाने सिनेट सदस्य प्रदीप सावंत यांना विद्यार्थ्यांशी संबंधित मुद्दे आणि शैक्षणिक संस्थांच्या स्थितीबद्दल प्रश्न उपस्थित केल्याबद्दल कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. या निर्णयामुळे शिवसेना (यूबीटी) गटातील बारा आमदारांनी सोमवारी विद्यापीठाच्या कुलगुरूंना जाब विचारला. आदित्य ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने फोर्ट कॅम्पसला भेट देऊन कुलगुरू प्रा. डॉ. रवींद्र कुलकर्णी, प्र-कुलगुरू डॉ. अजय भामरे आणि कुलसचिव डॉ. प्रसाद करांडे यांच्याशी चर्चा केली. बैठकीदरम्यान तणावाचे वातावरण निर्माण झाले असून आमदारांनी नोटीस मागे घेण्याची आणि सावंत यांची माफी मागण्याची मागणी केली.

सावंत यांनी अलीकडे जमनालाल बजाज इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज (जेबीआयएमएस) येथील अस्वच्छता आणि सुविधांच्या दयनीय स्थितीबद्दल तसेच सेंटर फॉर डिस्टन्स अँड ऑनलाइन एज्युकेशन (सीडीओई) च्या कामकाजाबद्दल वारंवार प्रश्न उपस्थित केले होते. विद्यापीठ प्रशासनाने मात्र त्यांच्या या कृतीमुळे संस्थेची बदनामी झाल्याचा आणि कामकाजात हस्तक्षेप केल्याचा आरोप करत नोटीस बजावली. आदित्य ठाकरे यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, विद्यार्थ्यांच्या समस्या मांडणे हे सिनेट सदस्याचे कर्तव्य आहे. समस्यांवर प्रकाश टाकल्याने विद्यापीठाच्या प्रतिष्ठेला कशी हानी पोहोचते, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. संबंधित संस्थांना स्पष्टीकरण मागण्याऐवजी प्रश्न विचारणाऱ्यालाच नोटीस बजावणे चुकीचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

शिष्टमंडळात आमदार अनिल परब, सुनील प्रभू, वरुण सरदेसाई आणि अजय चौधरी यांचाही समावेश होता. त्यांनी जेबीआयएमएसमधील सुविधांची अवस्था दर्शवणारे फोटो कुलगुरूंना दाखवले आणि सावंत यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर तातडीने कारवाईची मागणी केली. विद्यार्थ्यांच्या आवाजाला दाबण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप त्यांनी केला. विद्यापीठ प्रशासन सत्ताधारी गटाच्या दबावाखाली काम करत असल्याचाही आक्षेप शिष्टमंडळाने घेतला. दहा दिवसांत नोटीस मागे न घेतल्यास आणि सावंत यांची माफी न मागितल्यास कुलगुरूंनाच कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्याचा इशाराही दिला.

विद्यापीठ प्रशासनाने आपल्या बाजूने सांगितले की, सावंत यांनी वस्तुस्थितीची पडताळणी न करता वारंवार विद्यापीठाची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न केला. जेबीआयएमएसमध्ये पूर्वपरवानगीशिवाय प्रवेश करून बांधकाम सुरू असलेल्या जागेचे फोटो काढून दिशाभूल करणारे वृत्त प्रसिद्ध केले. तसेच सीडीओईमध्ये ३८५० विद्यार्थी नापास झाल्याचे चुकीचे आणि संस्थेची बदनामी करणारे वृत्तही प्रसारित केले. भागधारक म्हणून त्यांच्या सूचनांचे नेहमी स्वागत केले जाते, पण त्यांनी सहकार्य करण्याऐवजी विरोधात वृत्त प्रसारित करून बदनामी केल्याचा आरोप प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे.

या संपूर्ण प्रकरणाने मुंबई विद्यापीठातील प्रशासन आणि निवडून आलेल्या सिनेट सदस्यांमधील तणाव उघड झाला आहे. विद्यार्थ्यांच्या हिताचे प्रश्न मांडणाऱ्यांना दडपण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा ठाकरे गटाचा आरोप आणि प्रशासनाचा प्रतिमा रक्षणाचा दावा या दोन्ही बाजूंनी चर्चा सुरू आहे. पुढील दहा दिवसांत विद्यापीठ प्रशासन काय पावले उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.