'त्या' बीएड पदवीधारकांचे काय होणार; सर्वोच्च न्यायालयाने दिला निर्णय

बीएड पदवीधारकांना प्राथमिक शिक्षक पदाच्या भरतीसाठी अपात्र मानण्याच्या निर्णयापूर्वी केलेल्या भरतीवर या निर्णयाचा परिणाम होणार नाही.

'त्या' बीएड पदवीधारकांचे काय होणार; सर्वोच्च न्यायालयाने दिला निर्णय

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

सर्वोच्च न्यायालयाने 11 ऑगस्ट 2023 च्या बीएड (Bed)पदवीधारकांना प्राथमिक शिक्षक (teacher)पदाच्या भरतीसाठी अपात्र मानण्याचा निर्णय दिला होता. न्यायालयाच्या या निर्णयाआधी ज्या बीएड पदवी धारक उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात आली होती, त्यांचे काय होणार याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, बीएड पदवीधारकांना प्राथमिक शिक्षक पदाच्या भरतीसाठी अपात्र मानण्याच्या निर्णयापूर्वी केलेल्या भरतीवर या निर्णयाचा परिणाम होणार नाही. याचा अर्थ बीएड पदवी धारक प्राथमिक शिक्षक, ज्यांना निर्णयापूर्वी नियुक्ती देण्यात आली होती आणि त्यांच्या भरतीच्या जाहिरातीमध्ये बीएड ही देखील एक पात्रता मानली गेली होती, ते त्यांच्या नोकरीवर कायम राहतील. मात्र ,अशा शिक्षकांच्या अपात्रतेबाबत कोणत्याही न्यायालयाचा आदेश नसावा, अशीही अट लावण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश संपूर्ण देशासाठी आहे.

न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे की, बीएड उमेदवारांचा दावा आहे की बीएडचा भरती प्राधिकरणाने पात्रतेच्या निकषांमध्ये समावेश केला होता.  त्यामुळेच त्यांना नोकरी मिळाली, जर तसे असेल तर निर्णय त्यांच्या बाजूने जाईल आणि त्यांची नोकरी कायम राहील.

बीएड धारकांना प्राथमिक शिक्षक पदावर नियुक्तीसाठी अपात्र ठरवण्याचा राजस्थान उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा देशभरात परिणाम झाला असून बीएड पदवीधारक प्राथमिक शिक्षकांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या .मध्य प्रदेश सरकार आणि अनेक बाधित लोकांनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करून सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात सुधारणा करून स्पष्टीकरण देण्याची विनंती केली होती. या निर्णयाचा फटका मोठ्या प्रमाणात प्राथमिक शिक्षकांना बसला होता. 

11 ऑगस्ट 2023 रोजी देवेश शर्मा प्रकरणात दिलेल्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, बीएड पदवीधारक प्राथमिक शिक्षक पदावर भरतीसाठी पात्र नाहीत. न्यायालयाने मान्य केले होते की फक्त BTC आणि DLED पात्र आहेत. न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने सोमवारी मध्य प्रदेश सरकारच्या निर्णयाचे स्पष्टीकरण मागणारी याचिका निकाली काढताना हा आदेश दिला.