प्राध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचारी भरतीच्या हालचाली सुरू; संचालक कार्यालयाने मागवला रिक्त जागांचा तपशील 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

राज्यातील अनुदानित महाविद्यालयांमधील प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरती (Recruitment of professors and non-teaching staff) प्रक्रियेबाबत राज्याच्या उच्च शिक्षण संचालनालयाने (Directorate of Higher Education)हालचाली केल्याचे दिसून आले आहे. सर्व सहसंचालक कार्यालयाकडून 1 ऑक्टोबर 2025 च्या विद्यार्थी संख्येवर आधारित शिक्षक व शिक्षकेतर पदांचा आढावा घेण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच सर्व माहिती संकलित करून त्याबाबतचा एकत्रित गोषवारा 15 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत सादर करण्याच्या सूचना संचालक कार्यालयाने दिल्या आहेत. परिणामी 2026 मध्ये प्राध्यापकांची रिक्त पदे भरली जातील,असा आशावाद निर्माण झाला आहे.त्यासंदर्भातील एक पत्रक उच्च शिक्षण संचालक डॉ.शैलेंद्र देवळाणकर (Director of Higher Education Dr. Shailendra Devlankar)प्रसिध्द केले आहे. 

राज्यातील विद्यापीठांमधील व संलग्न महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापकांची व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे शैक्षणिक कामांमध्ये अडथळा निर्माण होत आहेत. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीमध्ये अडचणी येत आहेत. नुकत्याच जाहीर झालेल्या एनआयआरएफ रँकिंग मध्ये प्राध्यापकांच्या अपुऱ्या संख्येमुळे राज्य विद्यापीठांचे रँकिंग घसरले असल्याचे बोलले जात आहे. त्याचप्रमाणे विविध संघटनांकडून रिक्त झालेली प्राध्यापकांची पदे भरावीत, अशी मागणी केली जात आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर राज्याच्या उच्च शिक्षण संचालक कार्यालयाने आता विद्यापीठाने प्रमाणित केलेली 1 ऑक्टोबर 2025 च्या विद्यार्थी संख्येवर आधारित शिक्षक व शिक्षकेतर पदांच्या आढाव्याची माहिती घेऊन तातडीने पदनिश्चिती करून त्याबाबतच्या नस्त्या अद्ययावत करून ठेवाव्यात, असे आदेश राज्याचे शिक्षण संचालक डॉ.शैलेंद्र देवळाणकर यांनी दिले असल्याचे दिसून येत आहे.

सहसंचालक कार्यालयाने 1 ऑक्टोबर 2025 रोजीची विद्यार्थी संख्या विचारात घेऊन अनुज्ञेय होणारी शिक्षक व शिक्षकेतर पदे निश्चित करावीत. मात्र सदरच्या आढाव्यानुसार अनुज्ञेय होणाऱ्या पदांबाबतची पदनिश्चितीची प्रत संबंधित महाविद्यालयाला देऊ नये. कार्यभाराच्या प्रमाणात शिक्षक व विद्यार्थी संख्येच्या प्रमाणात शिक्षकेतर पदे अनुज्ञेय होतील याकडे कटाक्षाने लक्ष द्यावे. जर एखादे नवीन महाविद्यालय, विद्याशाखा, विषय, अभ्यासक्रम, अतिरिक्त तुकडी यांना सक्षम प्राधिकारी यांनी शंभर टक्के अनुदान मान्यता आदेश दिलेले असतील तरच अशा महाविद्यालयाच्या विद्यार्थी संख्येचा विचार करावा. इतर कोणत्याही नवीन महाविद्यालय अभ्यासक्रम तुकडी यांचा समावेश परस्पर पदांच्या आढाव्यामध्ये करू नये, असेही डॉ.देवळाणकर यांनी स्पष्ट केले आहे.

दिवाळीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांची आचार संहिता जाहीर होणार आहे. त्यानंतर पदवीधर व शिक्षक आमदार पदाच्या निवडूका होणार आहेत.त्यामुळे सध्या रिक्त पदांचा आढावा घेतला जात असला तरी सर्व प्रशासकीय बाबी पूर्ण करून प्रत्यक्ष भरती प्रक्रियेला 2026 उजाडणार आहे.सध्या काही हालचाली होत असल्या तरी प्रत्यक्ष भरतीला सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी लागणार आहे.