MPSC ने तरूणांच्या आयुष्याचा कत्तलखाना उघडलाय? तारखा बदला अन्यथा कोर्टात जाऊ

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (Maharashtra Public Service Commission) युवकांचे आयुष्य घडवणारे आहे की त्यांची कत्तल करणारा जनावरांसारखा कत्तलखाणा आहे. IBPS ने काही महिन्यापुर्वीच परीक्षाची (IBPS Exam) तारीखा  जाहीर केलेल्या आहेत, त्याप्रमाणे  18 व 25 ऑगस्ट रोजी या परीक्षा  देशपातळीवर आयोजित केल्या जाणार आहेत. असे असताना त्याच तारखांना परीक्षांची (MPSC Exam Dates) तारीख आयोजित करण्याचा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचा अट्टाहास का आणि कोणाच्या दबावाखाली आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. एमपीएससीने परीक्षांच्या तारखांमध्ये बदल करून दोन तीन दिवसांनी परीक्षा घेऊन विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा, अन्यथा हाय कोर्टात दाद मागू, असा इशारा महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे (Atul Londhe) यांनी दिला आहे.

 राज्य आयोग परिक्षांच्या तारखा ठरवताना UPSC/IBPS/ Staff Selection commission च्या परिक्षांच्या तारख्यांचा अंदाज घेऊन ओव्हरलॅप होणार नाहीत अशा पद्धतीने तारखा ठरवण्याचा परंपरा आहे. मात्र, यावेळी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने त्याची काडीमात्र दखल घेतल्याचे दिसत नाही. आयोग विद्यार्थ्यांवर सूड उगवण्याचे काम करत आहे. एकतर जागा निघत नाहीत आणि जागा निघल्या तर त्याचे नियोजन व्यवस्थित नसते. परीक्षा फक्त रविवारीच घ्यावी असा काही नियम नाही, कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने या प्रकरणी लक्ष घालून परिक्षांच्या तारखा ओव्हरलॅप होत असल्याचे दिसताच विद्यार्थ्यांचे हित पाहून आयोगाच्या परिक्षांची तारिख बदलण्याचे निर्देश दिले. जे कर्नाटक सरकार करू शकते ते महाराष्ट्र सरकार का करु शकत नाही. सर्वसामान्यांचे सरकार आहे, असा गवगवा करणाऱ्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नाकाखाली एमपीएससी मनमानी कारभार करते त्यात लक्ष लागण्याची गरज आहे की नाही? असा सवाल लोंढे यांनी यावेळी उपस्थित केला आहे. 

ऍग्रिकल्चर संवर्गातील 202 जागांवर विद्यार्थ्यांची निवड झाली असताना अद्याप त्यांना नियुक्त्या दिलेल्या नाहीत. त्याच कृषी संवर्गातील 258 जागांची मागणी सरकारने एमपीएससीकडे केलेली आहे पण एमपीएससीने त्या संवर्गाची लिंकच ओपन केलेली नाही. त्यामुळे 25 तारखेला जी परिक्षा होत आहे ती होऊ नये, अशी आमची मागणी आहे. ती लिंक ओपन करण्यासंर्भात एमपीएससीकडून काहीही पाऊल उचलले जात नाही. मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व फडणवीस या प्रकरणी लक्ष घालण्यास तयार नाहीत असेही लोंढे म्हणाले.

एमपीएससीचे अधिकार अत्यंत मग्रूर आहेत, विद्यार्थ्यांच्या हिताशी त्यांचे काहीही देणेघेणे नाही. एमपीएसी परिक्षा उत्तीर्ण होऊन अधिकारी होण्याचे स्वप्न पाहणारे ग्रामीण भागातील विद्यार्थी मोठ्या संख्येने आहेत. त्यांची आर्थिक परिस्थितीही अत्यंत हलाखीची असते. एमपीएससी आडमुठी भूमिका घेऊन त्यांच्या स्वप्नाचा चुराडा करण्याचे पाप करत आहे. आयोगाच्या या भोंगळ कारभाराला विद्यार्थी कंटाळले आहेत. त्यांना नैराश्य आले असून ते प्रचंड मानसिक ताणात आहेत. सरकारने लाडकी बहिण योजना काढली आहे तशीच लाडका भाचा स्पर्धा परीक्षा योजनाही काढावी, असा टोलाही अतुल लोंढे यांनी लगावला आहे.