महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना APAAR आयडी बंधनकारक; शिक्षण विभागाचा महत्त्वाचा निर्णय
प्रत्येक शैक्षणिक वर्षातील प्रलंबित श्रेयांक (Credits) डेटा संबंधित वर्षाच्या 31 डिसेंबरपर्यंत ABC पोर्टलवर अपलोड करणे बंधनकारक आहे. विशेषतः सन 2026 मध्ये घेण्यात आलेल्या सर्व परीक्षांचा व मूल्यमापनाचा श्रेयांक डेटा विद्यार्थ्यांच्या APAAR आयडीशी संलग्न करून जून 2026 पर्यंत पोर्टलवर अपलोड करावा लागणार आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) 2020 अंतर्गत विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीचा अचूक व डिजिटल मागोवा घेण्यासाठी ‘एक राष्ट्र, एक विद्यार्थी ओळख’ (One Nation, One Student ID) ही संकल्पना अमलात आणण्यात आली असून, त्याअंतर्गत APAAR (Automated Permanent Academic Account Registry) आणि Academic Bank of Credits (ABC) प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांसाठी ‘APAAR आयडी’ तयार करणे अनिवार्य केले आहे. त्यामुळे प्रत्येक महाविद्यालयीन विद्यार्थ्याला अपार आयडी काढणे बंधनकारक झाले आहे.
केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय व विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) जारी केलेल्या निर्देशांनुसार प्रत्येक विद्यार्थ्याने स्वतःचा 12 अंकी APAAR आयडी तयार करून तो आधार कार्ड आणि डिजीलॉकरशी लिंक करणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांची सर्व शैक्षणिक प्रमाणपत्रे व श्रेयांक (Credits) सुरक्षित ठेवण्यासाठी डिजीलॉकरवर नोंदणी करणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे.
प्रत्येक शैक्षणिक वर्षातील प्रलंबित श्रेयांक (Credits) डेटा संबंधित वर्षाच्या 31 डिसेंबरपर्यंत ABC पोर्टलवर अपलोड करणे बंधनकारक आहे. विशेषतः सन 2026 मध्ये घेण्यात आलेल्या सर्व परीक्षांचा व मूल्यमापनाचा श्रेयांक डेटा विद्यार्थ्यांच्या APAAR आयडीशी संलग्न करून जून 2026 पर्यंत पोर्टलवर अपलोड करावा लागणार आहे. या मुदतीनंतर पोर्टलवरील माहिती ‘फ्रीज’ करण्यात येणार असून त्यात कोणताही बदल करता येणार नाही.
राज्यातील सर्व विद्यापीठांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील संलग्न महाविद्यालये, स्वायत्त संस्था आणि पदव्युत्तर विभागांमध्ये 100 टक्के APAAR आयडी नोंदणी पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच प्रवेश प्रक्रिया आणि परीक्षा अर्ज भरताना APAAR आयडी अनिवार्य करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
दिलेल्या मुदतीत क्रेडिट डेटा अपलोड करण्यात अपयश आल्यास त्याची पूर्ण जबाबदारी संबंधित शैक्षणिक संस्थेवर राहणार असल्याचे शिक्षण विभागातर्फे प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकानुसार स्पष्ट करण्यात आले आहे.
महाविद्यालये, विद्यापीठे व उच्च शिक्षण संस्थांमधील किती विद्यार्थ्यांनी APAAR आयडी नोंदणी पूर्ण केली आहे, याचा सविस्तर अहवाल तात्काळ संचालनालयास सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. हा अहवाल mavi.dhepune@nic.in आणि mailto:mavi.dhepune@nic.in या ईमेलवर पाठवावा, असे सांगण्यात आले आहे.
केंद्र व राज्य शासनाच्या या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक माहिती एकाच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध होणार असून, शैक्षणिक पारदर्शकता, गतिशीलता आणि रोजगाराच्या संधींमध्ये वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.
