कृषीच्या पदव्युत्तर प्रवेशफेरीला स्थगिती; विद्यार्थ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण+

रिकाम्या जागांच्या रूपांतरणाबाबत विद्यार्थ्यांनी प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर, MCAER ने २०२६-२७ या वर्षासाठी पदव्युत्तर PG प्रवेशाची तिसरी फेरी स्थगित केली आहे. यावर १५ दिवसांच्या आत निर्णय घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.

कृषीच्या पदव्युत्तर प्रवेशफेरीला स्थगिती; विद्यार्थ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण+

ज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेअंतर्गत कृषी आणि संलग्न पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या २०२६-२७ शैक्षणिक वर्षातील तिसऱ्या केंद्रीभूत प्रवेशफेरीला अचानक स्थगिती देण्यात आली आहे. रिक्त जागांचे प्रवर्गनिहाय रूपांतर करून गुणवत्तेनुसार प्रवेश देण्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता नसल्याचा आरोप करीत राज्यभरातून आलेल्या सुमारे १०० ते १५० विद्यार्थ्यांनी आणि त्यांच्या पालकांनी परिषद प्रशासनासमोर जोरदार आंदोलन केले. यामुळे अद्याप प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये चिंता आणि असंतोष निर्माण झाला होता. शिक्षण संचालक किशोर शिंदे यांच्यासमोरही गोंधळाची परिस्थिती उद्भवली होती.

विद्यार्थ्यांनी रिक्त जागा रूपांतरणाबाबत प्रश्न उपस्थित केले आणि प्रशासनाकडून दिलेल्या स्पष्टीकरणाने समाधान न झाल्याने सायंकाळपर्यंत तणाव कायम राहिला. त्यानंतर विद्यार्थी आणि परिषद प्रशासन यांच्यात चर्चा सुरू झाली. महासंचालक राहुल महिवाल यांच्याशी संपर्क साधून विद्यार्थ्यांनी तक्रार अर्जाची शहानिशा करून १५ दिवसांच्या आत विद्यार्थ्यांच्या दृष्टिकोनातून योग्य निर्णय घेण्याचे लेखी आश्वासन मिळवले. तसेच प्रवेशफेरी तात्पुरती स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

या लेखी पत्राच्या आधारे रात्री उशिरा विद्यार्थ्यांनी आपले आंदोलन मागे घेतले. सामूहिक लेखी आश्वासन मिळाल्यानंतर आंदोलन थांबविण्यात आले. या प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे होते आणि त्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले होते. महासंचालकांच्या हस्तक्षेपानंतर परिस्थिती नियंत्रणात आली आणि विद्यार्थ्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला.

ही घटना कृषी शिक्षण प्रवेशप्रक्रियेतील पारदर्शकतेच्या गरजेवर प्रकाश टाकते. आता परिषद प्रशासनाने दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे १५ दिवसांत योग्य निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. अद्याप प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी ही स्थगिती महत्त्वाची ठरली असून पुढील प्रक्रिया अधिक स्पष्ट आणि न्याय्य होईल, अशी आशा विद्यार्थी व पालक व्यक्त करीत आहेत.