विद्यापीठाकडून 'विधी'च्या ४० महाविद्यालयांना प्रवेशबंदी; ४ हजार जागा घटणार..

एज्युवार्त न्यूज नेटवर्क 

मुंबई विद्यापीठाने (Mumbai University) धक्कादायक निर्णय घेतला आहे. विद्यापीठ संलग्न ७४ विधी महाविद्यालयांपैकी तब्ब्ल ४० महाविद्यालयांवर यंदा प्रवेशबंदी (Admission banned in 40 colleges) घालण्यात आली असून नोटीस पाठवून एक लाख रुपयांचा दंड (Fine of one lakh rupees by sending notice) ठोठावण्यात आला आहे. पात्रता प्राप्त प्राचार्य व प्राध्यापकांची भरती (Recruitment of Principals and Professors) न केल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे यंदा मुंबई विद्यापीठ संलग्न महाविद्यालयात प्रवेश घेण्यासाठी मोठी चुरस पाहायला मिळणार आहे. 

प्रवेशबंदी घातलेल्या या महाविद्यालयांची यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून प्रवेश संख्या शून्य करण्याचा निर्णय विद्यापीठाने घेतला आहे. त्यामुळे या महाविद्यालयांना सीईटी कक्षामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या प्रवेशांसाठी ना हरकत (एनओसी) देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे शासन निर्णय न जुमानण्यास नकार देणाऱ्या या महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेत येणार नाही. आणि महाविद्यालयांना देखील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देता येणार नाहीत. त्यामुळे विधीच्या जवळपास चार हजारांहून अधिक जागा घटणार असून यंदा मेरिट लिस्ट वाढणार असल्याचे चिन्ह आहेत. मागील काही वर्षापासून विधी अभ्यासक्रमाकडे विद्यार्थ्यांचा ओघ वाढला आहे. राज्यभरात १८ ते २० हजार जागा असताना लाखो विद्यार्थी या अभ्यासक्रमासाठी नोंदणी करतात. त्यामुळे दरवर्षी अनेक विद्यार्थ्यांना विधी अभ्यासक्रमापासून वंचित राहावे लागते. 

विद्यापीठाने समिती नेमून विधी अभ्यासक्रमांच्या महाविद्यालयांना काही दिवसांपूर्वी अचानक भेटी दिल्या. त्यावेळी महाविद्यालयांत पूर्णवेळ प्राचार्य आणि प्राध्यापक नसल्याचे उघडकीस आले. केवळ कंत्राटी आणि तात्पुरत्या स्वरूपातील प्राध्यापकांच्या भरवशावर महाविद्यालये सुरू होती. त्याचा परिणाम शैक्षणिक गुणवत्तेवर झाला. विद्यार्थ्यांकडून भरमसाठ शुल्क आकारून देखील ही महाविद्यालये त्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यात अपयशी ठरली असल्याचा ठपका विद्यापीठाने ठेवला आहे. तसेच, अनेक महाविद्यालयांत पायाभूत सुविधांची वानवा आहे. त्यामुळे विद्यापीठाने या महाविद्यालयांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. 
______________________________________________

मुंबई विद्यापीठाने समिती नेमून विधी  महाविद्यालयांना काही दिवसांपूर्वी अचानक भेटी दिल्या. त्यावेळी महाविद्यालयांत पात्रताधारक पूर्णवेळ प्राचार्य आणि प्राध्यापक नसल्याचे उघडकीस आले. त्यामुळे या निर्णय घेण्यात आला. मात्र, यामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे. ४० निधी महाविद्यालयांना प्रवेश बंदी केल्यामुळे पुर्वीच्या विद्यार्थ्यांनी कुठे जायचे. विद्यापीठाने प्रवेशबंदी न करता महाविद्यालयांना पायाभूत सुविधा व पात्रताधारक कर्मचाऱ्यांची पुर्तता करण्याच्या सूचना कराव्यात. 

प्रदीप सावंत, मुंबई विद्यापीठ सिनेट सदस्य