अखेर सरकार नमले! नव्या अभ्यासक्रमातील मसुद्यामधून तिसरी भाषाच गायब

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

तिसऱ्या भाषेच्या आडून राज्यात हिंदी सक्तीला (Hindi Language Compulsory) बळ दिले जात असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केल्यानंतर आणि समाज माध्यमांत हिंदी सक्तीच्या विरोधात मोहोर उमटल्यानंतर राज्य सरकारने आपली भूमिका बदलल्याचे दिसून येत आहे. राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेमार्फत  (State Council of Educational Research and Training) नुकताच इयत्ता तिसरी ते दहावीसाठी शालेय शिक्षण अभ्यासक्रम मसुदा 2025 (School Education Curriculum Draft 2025) तयार करण्यात आला आहे. मात्र, या मसुद्यामधून तिसरी भाषाच गायब करण्यात आली आहे. त्यामुळे हिंदी भाषा सक्तीची करू पाहणारे राज्य सरकार आता काहीसे नमल्याचे दिसून येत आहे.  

SEBC विद्यार्थ्यांसाठी नाॅन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र बंधनकार; शासन निर्णय प्रसिद्ध

प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या नव्या मसुद्यात तिसऱ्या भाषेचा उल्लेखच केलेला दिसून येत नाही. त्यामुळे हिंदी भाषा सक्तीची करू पाहणारे राज्य सरकार आता मात्र काहीशी नरमाईची भूमिका घेताना दिसून येत आहे. हा मसुदा २०२५ साठीचा असून, त्यात एकूण २० विषयांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये मराठी, इंग्रजी, गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, कलाशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षण, शारीरिक शिक्षण आणि पायाभूत मूल्य शिक्षण यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

विशेष म्हणजे, या नव्या अभ्यासक्रमात सहावीतून व्यावसायिक शिक्षण हा स्वतंत्र विषय शिकवण्यात येणार आहे. तिसरी ते पाचवीसाठी 'परिसर अभ्यास' या ऐवजी 'आपले सभोवतालचे जग' या नावाने दोन भाग तयार करण्यात आले आहेत. यात भाग १ मध्ये विज्ञान आणि भूगोल, तर भाग २ मध्ये इतिहास आणि नागरिकशास्त्र यांचा समावेश आहे. एससीईआरटीने हा संपूर्ण मसुदा https://www.maa.ac.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध केला आहे.