MPSC नंतर आता प्राध्यापकांचा सरकारविरोधात एल्गार; २४ ऑक्टोबरपासून राज्यव्यापी आंदोलन
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० ची अंमलबजावणी राज्यातील विद्यापीठांमध्ये घाईघाईने करण्यात आली. मात्र या नव्या धोरणामुळे प्राध्यापक आणि विद्यार्थी दोघेही अडचणीत सापडल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) परीक्षार्थींच्या आंदोलनानंतर आता राज्यातील प्राध्यापकांनीही सरकारच्या धोरणांविरुद्ध आवाज उठवला आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP 2020) २०२० च्या अंमलबजावणीतील संदिग्धता, अध्यापन कार्यभाराबाबतची अनिश्चितता आणि नोकरीच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न यामुळे प्राध्यापक आक्रमक झाले आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर टीचर्स ऑर्गनायझेशनने ही भूमिका घेतली असून २४ ऑक्टोबरपर्यंत मागण्यांवर समाधानकारक निर्णय न घेतल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० ची अंमलबजावणी राज्यातील विद्यापीठांमध्ये घाईघाईने करण्यात आली. मात्र या नव्या धोरणामुळे प्राध्यापक आणि विद्यार्थी दोघेही अडचणीत सापडल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. अभ्यासक्रमातील बदल, विषयांचा वाढलेला व्याप आणि अध्यापनाच्या कार्यभाराबाबत स्पष्ट नियम नसल्यामुळे प्राध्यापकांची पदे अतिरिक्त ठरण्याची भीती निर्माण झाली आहे. त्याचबरोबर या गोंधळामुळे पदवी अभ्यासक्रमांतील विद्यार्थी संख्येत घट झाल्याचा दावाही करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्राध्यापकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना आणि असंतोष वाढत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
संघटनेचे अध्यक्ष प्रा. डॉ. ओमप्रकाश चिमणकर यांनी सांगितले की, हे निवेदन नागपूर विद्यापीठाच्या कुलगुरूंसह राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्याकडे सादर करण्यात आले आहे. २४ ऑक्टोबरपर्यंत सरकारकडून स्पष्ट भूमिका किंवा समाधानकारक निर्णय न मिळाल्यास राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला. प्राध्यापकांच्या मागण्यांमध्ये शैक्षणिक धोरणातील सर्व घटकांनुसार कार्यभार मंजूर करून पूर्णवेळ प्राध्यापकांची भरती करणे, नियमित भरती होईपर्यंत तासिका तत्त्वावर किंवा कंत्राटी नियुक्तीस परवानगी देणे यांचा समावेश आहे.
सध्या कार्यरत प्राध्यापकांची पदे सुरक्षित ठेवून रिक्त जागांवर त्वरित भरती करावी, पदवीच्या तीन व चार वर्षांच्या अभ्यासक्रमांचा अध्यापन कार्यभार निश्चित करावा तसेच विद्यापीठांना कार्यभार मंजुरीत आवश्यक ती लवचिकता देण्यात यावी, अशा प्रमुख मागण्या संघटनेने मांडल्या आहेत. या मागण्यांची पूर्तता न झाल्यास आंदोलन तीव्र होईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
एमपीएससी आंदोलनानंतर आता शिक्षण क्षेत्रातील प्राध्यापकांनीही सरकारसमोर ठोस मागण्या मांडल्या आहेत. एनईपी अंमलबजावणीतील अस्पष्टता दूर करून प्राध्यापकांची नोकरी सुरक्षित ठेवणे आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताचे रक्षण करणे याबाबत सरकारने तातडीने पावले उचलणे आवश्यक असल्याचे मत संघटनेने व्यक्त केले आहे. अन्यथा राज्यातील उच्च शिक्षण क्षेत्रात मोठा असंतोष निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
