सुशिक्षित बेरोजगारांच्या जखमेवर मीठ चोळू नका, निवृत्तीचे वय ५० करा!

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

राज्यात काही दिवसांपूर्वी शासकीय कर्मचाऱ्यांनी (Government Employee) जुन्या पेन्शन योजनेसाठी रान उठवले होते. जवळपास आठवडाभर संप करून कर्मचारी संघटनांनी मागणी लावून धरली. आता याच कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती वयाचा मुद्दा चर्चेला आला आहे. निवृत्तीचे वय (Retirement Age) ५८ वरून ६० केले जाणार असल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. त्यावर शिक्षणतज्ज्ञ व सामाजिक कार्यकर्ते हेरंब कुलकर्णी (Heramb Kulkarni) यांनी जोरदार आक्षेप घेतला आहे. याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहून निवृत्तीचे वय वाढविण्यास विरोध केला आहे. उलट सुशिक्षित बेरोजगारांच्या जखमेवर मीठ न चोळता निवृत्तीचे वय ५० करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. (Social Worker Heramb Kulkarni demands Make retirement age 50)

शिक्षणविषयक ताज्या बातम्यांसाठी येथे क्लिक करा http://eduvarta.com/

हेरंब कुलकर्णी यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे की, शिवसेना हा तरुणांचा पक्ष आहे. हजारो तरुण-तरुणी तुमच्या सरकारकडे रोजगार मिळेल म्हणून अपेक्षेने बघत आहेत. दरवर्षी ३ टक्के कर्मचारी निवृत्त होतात .१६ लाख कर्मचाऱ्यांत दरवर्षी ४८ हजार नोकऱ्या निर्माण होतात. जर निवृत्तीवय दोन वर्षाने वाढवले तर ९६ हजार म्हणजे एक लाख नोकऱ्या निर्माण होतात, त्या तरुणांना मिळणार नाहीत. तरुणांची तारणहार शिवसेना अशावेळी राज्यातील लाखो सुशिक्षित बेकार तरुणांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा असा निर्णय घेवुच कशी शकते, असा सवाल करत कुलकर्णी यांनी तुमची ही भूमिका धक्कादायक वाटत असल्याचे म्हटले आहे.

मंत्रालयातील विविध खात्यातून निवृत्त होणार्‍या राजपत्रित अधिकार्‍याना प्रमोशन मिळण्यासाठी ही धडपड आहे. त्यासाठी ते तरुणांचा विचार करत नाहीत. हा मुद्दा तपासण्यासाठी आपण विविध खात्यात असलेल्या ५६ ते ५८ या वयोगटातील राजपत्रित अधिकार्‍यांची संख्या मोजावी त्यातून राज्यातील कर्मचार्‍यांची इतकी मोठी संघटना वेठीला धरून केवळ राजपत्रित अधिकार्‍यांचे हितसंबंध साधले जात आहेत हे तुमच्या लक्षात येईल. मंत्रालयाबाहेरील कर्मचार्‍यांचा याला पाठिंबा नाही हे आपण लक्षात घ्यावे. मंत्रालयातील काही प्रथम दर्जाच्या अधिकार्‍यांच्या प्रमोशन व इतर लाभासाठी निवृत्तीचे वय ६० करा हे दडपण सरकारवर आणून त्याबदल्यात कंत्राटी कर्मचार्‍यांचे प्रश्न, जुनी पेन्शन हे लांबणीवर टाकायला शासनाला संमती देणे व इतर मागण्यांवर गप्प बसण्याची राजपत्रित संघटनेची भूमिका ही यात दिसत असलेली तडजोड इतर कर्मचार्‍यांशी आणि सुशिक्षित बेकारांशी द्रोह करणारी आहे, असे कुलकर्णी यांनी पत्रात नमूद केले आहे.     

बेकारांची संख्या ५८ लाख   

कुलकर्णी पुढे म्हणतात की, Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE) या संस्थेच्या अहवालात महाराष्ट्राचा बेकारीचा दर १६.५ टक्के आहे.  महाराष्ट्र सरकारने  अर्थसंकल्पापूर्वी आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले त्यात राज्याच्या बेकारीची विदारक स्थिती मांडली आहे. त्यात सेवायोजन कार्यालयात नोंदवलेल्या बेकारांची संख्या ५८ लाख आहे व त्यात बहुसंख्य सुशिक्षित बेकार आहेत. ही संख्या फक्त सेवायोजन कार्यालयात नोंदविलेली आकडेवारी आहे. तिथे न नोंदवलेली संख्या त्याच्या कितीतरी जास्त आहे. देशव्यापी NSSO च्या ६८ व्या फेरीत राज्यात ग्रामीण भागात बेकारीचा दर २.२ आहे व शहरी बेकारीचा दर हा ३.४ दिलेला आहे व राज्याचा सरासरी बेकारीचा दर हा सरासरी २.७ आहे.

२५ वर्षे नोकरी किंवा ५० व्यावर्षी निवृत्ती

२०११ च्या जनगणनेनुसार देशातील २० टक्के तरुण बेरोजगार आहेत. भारतात ३ पदविधरांपैकी १ पदवीधर आज बेकार आहे. लेबर ब्यूरो च्या मते महाराष्ट्रात एक हजार पैकी २८ तरुण बेकार आहेत. गेल्या १० वर्षात कित्येक लाख डीएड आणि बीएड यांना नोकरी मिळू शकल्या नाहीत. राज्यात इतकी बेकारी असताना रिक्त पदे तातडीने भरायला हवीत आणि त्याचवेळी निवृत्तीचे वय ५० करायला हवे. खरे तर इतकी प्रचंड बेकारी असताना एका व्यक्तिला जास्तीत जास्त २५ वर्षे नोकरी द्यायला हवी. त्यामुळे सुशिक्षित बेकारांना संधी मिळेल. आयुर्मान वाढले आहे म्हणून सेवानिवृत्तीचे वय वाढवा असा मुद्दा संघटना मांडतात. प्रश्न कर्मचारी किती वयात कार्यक्षम राहतात, हा नाहीच तर बेकारी खूप आहे व नोकर्‍या कमी आहेत. तेव्हा जास्तीत जास्त जणांना नोकर्‍या मिळण्यासाठी केवळ २५ वर्षे नोकरी किंवा ५० व्या वर्षी निवृत्ती हा निकष आपल्यासारख्या मोठ्या लोकसंख्येच्या देशात लावायला हवा.

संघटनांचे तर्कशास्त्र हास्यास्पद

वय वाढलेले अनुभवी कर्मचारी मिळतील, असा एक मुद्दा कर्मचारी संघटना मांडतात. वय वाढणे हाच एक निकष असेल तर मग २५ वर्षाच्या अननुभवी UPSC पास असलेल्या तरूणाकडे एक जिल्हा कशाला देता? कलेक्टर करण्याऐवजी त्याला एखादी ग्रामपंचायत दिली पाहिजे. उलट जितके निवृत्तीवय कमी कराल तितके नवा दृष्टिकोन असलेली, तंत्रज्ञानावर हुकूमत असलेली तरुण पिढी सेवेत येईल. सेवाकाळात अखेरच्या काळात आखलेल्या धोरणात सातत्य राहण्यासाठी त्या कर्मचार्‍याला मुदत वाढवून द्यावी असा युक्तिवाद संघटना करतात मग याच निकषावर उद्या ६० वर्षे वय केल्यावर त्याला त्याचे धोरण पुढ न्यायला पुन्हा २ वर्षे द्यावी लागतील. इतके हे तर्कशास्त्र हास्यास्पद आहे.  शासनाला निवृत्तीच्या वेळी देय असलेली रक्कम २ वर्षे वापरता येईल अशी शासनाची काळजी कर्मचारी संघटना करीत आहेत.

''इतकीच आर्थिक काळजी असेल तर कर्जामुळे अडचणीत असलेल्या राज्यशासनाला ७० हजारच्या पुढील वेतनाची कपात करायला परवानगी द्या ना. सहकार्य करायचे असेल तर वेतन कपातीला मंजुरीचे करा. त्यात शासनाची जास्त बचत होईल आणि आज निवृतीला आलेल्या कर्मचार्‍याचे वेतन ५० हजारापेक्षा जास्त असते. त्या रकमेत किमान ८  नवे कर्मचारी नेमता येतील. तेव्हा लवकर निवृत्ती शासनाच्या फायद्याची आहे.  इतक्या प्रचंड बेकारांच्या राज्यात प्रस्थापित कर्मचारी नोकरीचा कालावधी जास्तीत जास्त २५ वर्षाचा असला पाहिजे म्हणजे नव्या पिढ्यांना शिरकाव करता येईल. आपण ५८ चे ६० चा निर्णय घेवून आपण राज्यातील सुशिक्षित बेकारांच्या जखमेवर मीठ चोळू नये ही विनंती. निवृत्तीवय ५० करावे.''

- हेरंब कुलकर्णी, शिक्षणतज्ज्ञ व सामाजिक कार्यकर्ते