परराज्यातील विद्यापीठांच्या आधारे अधिकाऱ्यांच्या बढत्या? नोकरी आणि शिक्षण नियमांचा मुद्दा ऐरणीवर..

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील (Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation) अनेक कर्मचाऱ्यांनी परराज्यातील विद्यापीठांमार्फत दूरस्थ शिक्षण पद्धतीने (Out-of-state university education system)पदव्या मिळवून वरिष्ठ पदावर पदोन्नती (Promotion to a senior position) घेतल्याच्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी (Dr. Vijay Suryavanshi) यांनी तीन सदस्यीय समिती स्थापन (3 member committee constituted) केली आहे. ही चौकशी शैक्षणिक नियमांच्या कठोर अंमलबजावणी आणि नोकरीतील पारदर्शकतेच्या दृष्टीने महत्त्वाची मानली जात आहे.

महापालिकेच्या सेवा प्रवेश नियमावलीनुसार वर्ग तीन व चारमधील कर्मचाऱ्यांना रखवालदार, मजूर, शिपाई, लिपिक, आरोग्य निरीक्षक यांना कनिष्ठ अभियंता, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक आदी पदांवर पदोन्नतीची तरतूद आहे. गेल्या दहा वर्षांत अनेक कर्मचाऱ्यांनी या संधीचा लाभ घेतला. मात्र, कर्नाटक, आसाम, सिक्कीम, राजस्थान, केरळ आदी राज्यांतील विद्यापीठांमधून दूरस्थ पद्धतीने अभियांत्रिकी व तांत्रिक पदव्या घेतल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या.

विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) आणि अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद (AICTE) यांच्या नियमांनुसार अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, कृषी, आरोग्य इत्यादी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना दूरस्थ शिक्षण पद्धतीने परवानगी नाही. तरीही काही कर्मचाऱ्यांनी अशा पदव्यांच्या आधारे पदोन्नती मिळविल्याचे आरोप आहेत. या पार्श्वभूमीवर आयुक्तांनी सह शहर अभियंता मनोज सेठीया यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत कार्यकारी अभियंता लक्ष्मीकांत कोल्हे आणि सहायक आयुक्त किरणकुमार मोरे यांचा समावेश केला आहे.

समिती महापालिकेच्या सर्व विभागांकडून अभियांत्रिकी आणि तांत्रिक संवर्गातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची माहिती गोळा करणार आहे. परराज्यातील दूरस्थ विद्यापीठांमधून प्राप्त पदव्यांच्या आधारावर नियुक्ती किंवा पदोन्नती देण्यात आली का?, याची सखोल पडताळणी होईल. शासन निर्णय, न्यायालयीन आदेश, UGC-AICTE नियम आणि अटी लक्षात घेऊन वस्तुनिष्ठ अहवाल तयार केला जाईल. समितीला आठ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

नोकरीतील नियम आणि गुणवत्ताही चौकशी फक्त पदोन्नती मर्यादित नसून, महापालिकेतील शैक्षणिक पात्रतेच्या निकषांची अंमलबजावणी कितपत झाली याचीही तपासणी करेल. अनेक कर्मचारी संघटनांनी या प्रकरणात पारदर्शकता राखण्याची मागणी केली आहे. तर काहींनी नियमांचे पालन करून पदव्या घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांना अन्याय होऊ नये, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.