...तर महाविद्यालयांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून मान्यता रद्द

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्याकडून (From a Scheduled Caste student) कोणत्याही प्रकाराची फी वसूल करु नये (No fees of any kind should be charged), तसे आढळल्यास संबंधित महाविदयालयाविरुध्द फौजदारी स्वरुपाची कार्यवाही(Criminal proceedings against the college)  करण्यात येईल असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या संदर्भात सर्व विद्यापीठे, महाविद्यालय, प्राचार्य यांना आदेश (Orders to all universities, colleges, principals) देण्यात आले आहे.तरीही काही महाविद्यालयांकडून या नियमांचे पालन केले जात नसल्याची तक्रार समाज कल्याण विभागाकडे प्राप्त झाली आहे.त्यावर समाज कल्याण विभागाने पत्रक प्रसिध्द करून मान्यता रद्द करण्याबाबतच्या सूचना दिल्या आहेत. 

याशिवाय जे प्राचार्य, मुख्याध्यापक, शाळा आणि महाविद्यालय विद्यार्थ्यांकडून शासकीय नियमांच्या व्यतिरिक्त कोणत्याही प्रकारची फी वसूल करतील त्यांच्यावर तात्काळ गुन्हे दाखल करून त्यांची मान्यता रद्द करण्यात यावी, अन्यथा आपल्या कार्यालयापुढे तीव्र आंदोलन छेडले जाईल.असे निवेदन एका संघटनेतर्फे समाज कल्याण विभागाला देण्यात आले. त्यावर समाज कल्याण पुणे विभागाचे प्रादेशिक उपआयुक्त यांनी महाविद्यालयांना सूचना दिल्या आहेत.

याबरोबरच आपल्या जिल्ह्यातील सर्व महाविद्यालयांना आदेश देऊन ही बाब पाळण्याचे सुनिश्चित करावे. जर काही महाविद्यालये या आदेशांचे उल्लंघन करून विद्यार्थ्यांकडून शासकीय नियमांच्या व्यतिरिक्त कोणत्याही प्रकारची फी वसूल करत आहेत, अशी तक्रार प्राप्त झाल्यास सदर महाविद्यालयची सखोल चौकशी करून संबधित महाविद्यालयावर गुन्हा दाखल करून, मान्यता रद्द करण्याची कार्यवाही करून अर्जदारास परस्पर कळविण्यात यावे व केलेल्या कार्यवाहीबाबत या कार्यालयास अवगत करावे,असेही समाज कल्याणमार्फत सांगण्यात आले आहे.