सुप्रीम कोर्ट एनटीए मुख्यालयात जाणार; नीट पेपरफुटी प्रकरणात ऐतिहासिक पाऊल
NEET-UG २०२६ पेपरफुटीच्या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालय NTA च्या मुख्यालयाची पाहणी करण्याची शक्यता आहे; तसेच न्यायालयाने परीक्षांमधील सुधारणा आणि निलेकणी समितीबाबत अद्ययावत माहिती मागवली आहे.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी नीट परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणात महत्त्वपूर्ण भूमिका घेतली. परीक्षा व्यवस्था आणि नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीच्या कारभाराबाबत कोर्टाने स्पष्ट टिप्पणी केली. न्यायमूर्ती प्रत्यक्ष एनटीएच्या मुख्यालयात जाऊन कामकाजाची पाहणी करू शकतात, असे संकेत दिले. यामुळे परीक्षा प्रणालीत पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी कोर्टाचा कठोर दृष्टिकोन दिसून आला.
न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. नीट पेपरफुटीनंतर देशभर संताप व्यक्त झाला होता. आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षणमंत्रिपदाचा राजीनामा आणि काही अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली. विरोधकांच्या दबावामुळे केंद्र सरकारला माघार घ्यावी लागली होती. आता कोर्टाने या प्रकरणात थेट हस्तक्षेप करून व्यवस्थापकीय सुधारणांवर भर दिला आहे.
कोर्टाने सुनावणीदरम्यान सांगितले की, एनटीए कार्यालयाचा दौरा करून परीक्षा पद्धतीशी संबंधित यंत्रणांचा आढावा घेतला जाईल. परीक्षेचे संचलन करण्यासाठी लागणारी यंत्रणा, कर्मचारी संख्या आणि सुविधा उपलब्ध आहेत की नाही, हे प्रत्यक्ष पाहिले जाईल. सुधारणांची घोषणा केल्यानंतर त्यांची अंमलबजावणी सुरू आहे का, मनुष्यबळ पुरेसे आहे का, याची माहिती मिळवण्यासाठी दौरा उपयुक्त ठरेल, असे न्यायमूर्ती नरसिम्हा यांनी स्पष्ट केले.
एनटीएने प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्यानंतर पुढील सुनावणीत न्यायमूर्ती मुख्यालयाला भेट देऊ शकतात, असे खंडपीठाने सांगितले. नंदन निलेकणी यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशींचाही विचार केला जाईल. पेपरफुटी रोखण्यासाठी कायमस्वरूपी आणि मजबूत यंत्रणा उभी करणे आवश्यक असल्याचे कोर्टाने अधोरेखित केले. तसेच कायमस्वरूपी कर्मचारी आणि तज्ज्ञांची नियुक्ती अपरिहार्य असल्याचे मत व्यक्त केले.
या ऐतिहासिक भूमिकेमुळे भविष्यात परीक्षा प्रणाली अधिक सुरक्षित आणि विश्वासार्ह होण्याची अपेक्षा आहे. कोर्टाचा थेट दौरा आणि देखरेख यामुळे एनटीएच्या कारभारात सुधारणा होईल आणि विद्यार्थ्यांच्या हिताचे रक्षण होईल. अशा प्रकारची सक्रिय भूमिका न्यायव्यवस्थेची प्रभावीता दर्शवते.
