आदिवासी विकासमंत्र्यांची आश्रमशाळेला अचानक भेट; दुरवस्था पाहून मान्यता रद्द करण्याचे आदेश
आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी जोपुल आश्रमशाळेची पाहणी केली आणि तेथील अपुऱ्या सुविधा व विद्यार्थ्यांना जमिनीवर झोपावे लागत असल्याबाबत चिंता व्यक्त केली.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी तालुक्यातील जोपूळ येथील प्राथमिक व माध्यमिक आश्रमशाळेला आदिवासी विकास मंत्री प्रा. डॉ. अशोक उईके यांनी अचानक भेट दिली. दोन दिवसांच्या नाशिक दौऱ्यादरम्यान झालेल्या या पाहणीत शाळेतील किचनची अत्यंत खराब अवस्था आणि विद्यार्थ्यांना झोपण्यासाठी कॉट नसल्याचे समोर आले. शाळा सुरू झाल्यापासून मुले जमिनीवरच झोपत असल्याची वस्तुस्थिती मंत्र्यांच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत सुविधांकडे पूर्ण दुर्लक्ष होत असल्याबद्दल त्यांनी शाळेच्या अधीक्षकांसह संबंधित कर्मचाऱ्यांना जाब विचारला आणि शाळेची मान्यता रद्द करण्याच्या तोंडी सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या. तसेच विद्यार्थ्यांना अन्य शाळेत समायोजित करण्याचे स्पष्ट निर्देशही दिले.
मंत्री उईके यांनी नुकतीच बोपेगाव आणि माणी येथील आश्रमशाळांना भेट देऊन विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधला होता. त्या वेळी त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेशी कोणतीही तडजोड सहन केली जाणार नाही, असा कठोर इशारा दिला होता. जोपूळ शाळेतील परिस्थिती पाहिल्यानंतर त्यांनी आणखी कठोर भूमिका घेतली. यावेळी प्रभारी आदिवासी विकास आयुक्त गोपिचंद कदम यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. मंत्र्यांनी सांगितले की, आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना सुरक्षित आणि स्वच्छ वातावरणात राहण्याचा हक्क आहे आणि त्याकडे दुर्लक्ष करणार्या व्यवस्थापनाविरुद्ध कारवाई अपरिहार्य आहे.
या शाळेतील इयत्ता दहावीच्या एका विद्यार्थ्याने ऑगस्ट महिन्यात आत्महत्या केली होती. या प्रकरणी मुख्याध्यापक, अधीक्षक यांच्यासह पाच जणांविरोधात आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या आरोपावरून गुन्हा दाखल झाला आहे. आदिवासी संघटनांनी विद्यार्थ्याच्या मृतदेहाची हेळसांड झाल्याचा आरोप करत मंत्र्यांना माहिती दिली होती. या पार्श्वभूमीवर मंत्र्यांची अचानक पाहणी झाल्याने शाळेतील व्यवस्थापनातील त्रुटी अधिक स्पष्ट झाल्या आहेत.
आता मंत्री उईके यांच्या सूचनांनंतर प्रशासन जोपूळ आश्रमशाळेबाबत कोणती ठोस कारवाई करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी मान्यता रद्द करणे आणि पर्यायी व्यवस्था करणे याबाबत पुढील निर्णय लवकरच अपेक्षित आहे. आदिवासी विकासाच्या क्षेत्रात मूलभूत सुविधा सुनिश्चित करण्यासाठी मंत्र्यांनी घेतलेली ही भूमिका महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे.
