किती दिवस फक्त ट्विट-ट्विट खेळणार आहात? विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर रोहित पवारही झाले आक्रमक
राज्य सरकारने नुकताच कंत्राटी भरतीचा जीआर काढला आहे. त्यावरून सरकारवर विरोधकांकडून जोरदार टीका केली जात आहे. आमदार पवार यांनी शनिवारी याबाबत पुन्हा ट्विट करत सरकारला धारेवर धरले.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्यातील सरळसेवा भरती परीक्षेतील (Recruitment) पेपरफुटी असो वा कंत्राटी भरती असो, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार (NCP MLA Rohit Pawar) यांच्याकडून सातत्याने सोशल मीडियाच्या (Social Media) माध्यमातून आवाज उठवला जात आहे. शनिवारी त्यांनी कंत्राटी भरतीवरून पुन्हा सरकारला धारेवर धरले. त्यानंतर स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीने ‘रोहितदादा किती दिवस आपण फक्त ट्विट-ट्विट खेळणार आहात?’, असा खोचक सवाल केला. त्यावर त्यांनीही आंदोलन केंव्हा आणि कुठे करायचे? मी येईल तुमच्यासोबत, असा थेट आक्रमक पवित्रा घेतला.
राज्य सरकारने नुकताच कंत्राटी भरतीचा जीआर काढला आहे. त्यावरून सरकारवर विरोधकांकडून जोरदार टीका केली जात आहे. आमदार पवार यांनी शनिवारी याबाबत पुन्हा ट्विट करत सरकारला धारेवर धरले. एखाद्या कंपनीने शासनाला कंत्राटी नोकरदार पुरवठा केला तर शासनाने त्या कंपनीला सर्विस चार्ज किती द्यायला पाहिजे? आपले serious आणि काटकसर करणारं सरकार खाजगी कंपन्यांना १५ % सर्व्हिस चार्ज देतं. एखाद्या कंत्राटी नोकरदाराला १०००० रुपये शासन देणार असेल तर त्यापैकी कंपनीला १५०० रु द्यावे लागतील, म्हणजे महिनाभर काम करायचे पोरांनी आणि कंपनी वाल्यांनी फुकटात दलाली खायची, असे ट्विटमध्ये म्हटले आहे.
कंत्राटी भरतीचा निर्णय पेटणार; जीआर फाडला, पुण्यात विद्यार्थी आक्रमक
समजा शासनाने वर्षभरात १०००० कोटीचे पगार केले तर १५०० कोटी खाजगी कंपन्यांना जातील. हे कुठलं गणित आहे? आणि ही कुठली काटकसर आहे? यामध्ये पीएफ साठी २२०० रुपये कट होतील, म्हणजेच शासन पगार देईल १०००० रुपये आणि युवकांच्या हातात पडतील ६००० रुपये. यामध्ये ना शासनाचा पैसा वाचतोय ना कंत्राटी कामगाराला पगार मिळतोय. यात केवळ खाजगी कंपनीचंच भलं होतंय. आज संगणक परिचालकांचीही हीच अवस्था आहे, असे पवारांनी नमूद केले आहे.
दोन चार लोकांच्या खाजगी कंपन्यांना लाभ देण्यासाठी शासकीय खर्च बचतीच्या नावाखाली शासनाने युवकांच्या आयुष्याशी खेळू नये. शासन हे खाजगी कंपन्यांच्या नफ्यासाठी नसावे तर कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेवर आधारलेले असावे, त्यामुळे शासनाने हा जीआर त्वरित रद्द करावा, अशी मागणी रोहित पवार यांनी केली आहे.
शाळा दत्तक घेण्याच्या निर्णयावर मंत्रीमंडळात शिक्कामोर्तब
या ट्विटनंतर स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीनेही ट्विट करत त्यांना उलट सवाल केला. ‘रोहित दादा प्रत्येक प्रश्नावर फक्त ट्विट करून भागेल का? युवकांच्या गंभीर मुद्यावर किती दिवस आपण फक्त ट्विट-ट्विट खेळणार आहात? कंत्राटी नोकर भरती, पेपरफुटी अशा युवकांच्या कळीच्या मुद्यावर आपल्याकडून ऑन ग्राउंड काहीतरी करण्याची अपेक्षा आहे. विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आपण आंदोलनात कधी उतरणार?, असा सवाल समितीने केला.
रोहित पवारांनीही त्याला उत्तर दिले आहे. कंत्राटी भरती, पेपरफुटी, परीक्षा फी हे विषय अतिशय गंभीर असतानाही सरकार मात्र दुर्लक्ष करत आहे. युवा वर्गाला गृहीत धरणाऱ्या या मस्तवाल सरकारला आपण सर्व रस्त्यावर उतरल्याशिवाय जाग येणार नाही. तुमचा भाऊ आणि मित्र म्हणून हे विषय सोडवण्यासाठी मी सदैव तुमच्यासोबत आहे. तुम्ही सांगा आंदोलन केंव्हा आणि कुठे करायचे? मी येईल तुमच्यासोबत, असे त्यांनी ट्विट केले आहे.
शैक्षणिक बातम्यांचे अपडेट मिळविण्यासाठी व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा.
