CHB प्राध्यापक आक्रमक: NEP-2020 नुसार कार्यभार मोजणीसाठी संघर्ष समितीचे आंदोलन
संघर्ष समितीचे राज्य समन्वयक प्रा. जोतीराम सोरटे म्हणाले, "NEP-2020 नुसार शासनाने सर्व व्हर्टिकल्सचा कार्यभारामध्ये समावेश करून कार्यभार मोजणीबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करेपर्यंत आमचा संघर्ष सुरूच राहील."
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP-2020) अंतर्गत महाविद्यालयीन शिक्षकांचा कार्यभार सर्व Verticals (VAC, AEC, SEC, VSC, OE, GE, CCC आदी) समाविष्ट करून मोजण्याबाबत शासनाने तातडीने निर्णय जाहीर करावा, तसेच तासिका तत्त्वावरील (CHB) प्राध्यापकांचे हित जपावे, या प्रमुख मागण्यांसाठी नेट-सेट, पीएच.डी. धारक संघर्ष समितीच्या वतीने पुण्यातील उच्च शिक्षण संचालक कार्यालयासमोर सोमवारी सत्याग्रह आंदोलन करण्यात आले.
संघर्ष समितीने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, राज्यातील सर्व विद्यापीठे व संलग्न महाविद्यालयांमध्ये NEP-2020 अंतर्गत नवीन अभ्यासक्रम रचना लागू करण्यात आली आहे. मात्र, कार्यभार निश्चित करताना अभ्यासक्रमातील अनिवार्य Verticals चा समावेश केला जात नसल्याने कार्यभार कृत्रिमरीत्या कमी दाखवला जात आहे. परिणामी तासिका तत्त्वावरील (CHB) प्राध्यापकांची मोठ्या प्रमाणात पदे कमी होत असून, पात्र नेट-सेट व पीएच.डी. धारकांच्या रोजगारावर गदा येत आहे.
विद्यार्थी संख्या व NEP-2020 अंतर्गत नवीन अभ्यासक्रम रचनेनुसार कार्यभार निश्चितीबाबत अद्याप शासन निर्णय जारी झालेला नाही. त्यामुळे पूर्वीपासून मंजूर असलेल्या अनुदानित पूर्णवेळ व तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांच्या पदांनाही मान्यता मिळत नसल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवरही होणार असल्याचा दावा समितीने केला आहे.
NEP-2020 नुसार सर्व Verticalsचा समावेश करून कार्यभार मोजणीबाबत शासन निर्णय तातडीने निर्गमित करावा. शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या CHB पदांच्या NOC शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ मध्येही कायम ठेवाव्यात. राज्यातील प्राध्यापक भरती प्रक्रिया गतिमान करावी. तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांचे मानधन वाढवून प्रति तास १,२०० रुपये करावे, या मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.
संघर्ष समितीचे राज्य समन्वयक प्रा. जोतीराम सोरटे म्हणाले, "NEP-2020 नुसार शासनाने सर्व व्हर्टिकल्सचा कार्यभारामध्ये समावेश करून कार्यभार मोजणीबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करेपर्यंत आमचा संघर्ष सुरूच राहील."
