सेवानिवृत्त शिक्षकांना मोठा दिलासा! 'काल्पनिक वेतनवाढ' मंजूर करा; मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील सेवानिवृत्त शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असताना तांत्रिक कारणांमुळे रोखली जाणारी ‘काल्पनिक वेतनवाढ’ मंजूर करण्याचे आदेश न्यायाधीश गजानन कुलकर्णी यांनी दिले आहेत.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील (Pimpri Chinchwad Municipal Corporation) सेवानिवृत्त शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) मोठा दिलासा दिला आहे. सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असताना तांत्रिक कारणांमुळे रोखली जाणारी ‘काल्पनिक वेतनवाढ’ (Imaginary salary increase) मंजूर करण्याचे आदेश न्यायाधीश गजानन कुलकर्णी (Judge Gajanan Kulkarni) यांनी दिले आहेत. या निर्णयामुळे शेकडो माजी कर्मचाऱ्यांच्या मासिक निवृत्तिवेतनात आणि ग्रॅच्युइटीमध्ये वाढ होणार आहे.
वित्त विभागाच्या अधिसूचनेत स्पष्ट तरतूद असूनही राज्य शासनाचा स्वतंत्र जीआर उपलब्ध नसल्याचे कारण पुढे करून शिक्षण विभागाने अनेक शिक्षकांना या लाभापासून वंचित ठेवले होते. याविरोधात एकूण ११८ सेवानिवृत्त शिक्षकांनी याचिका दाखल केली होती. त्यापैकी महापालिकेतील संबंधित काळात सेवानिवृत्त झालेल्या ७६ शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येऊन ५ जुलै २०२६ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यावर सुनावणी घेतल्यानंतर न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने निर्णय दिला.
एक जुलैची वेतनवाढ लागू झाल्यानंतर ज्या शिक्षकांची सेवा सलग सहा महिने किंवा त्याहून अधिक झाली आहे, अशा शिक्षकांना काल्पनिक वेतनवाढ देय राहील, अशी तरतूद वित्त विभागाच्या अधिसूचनेत आहे. विशेषतः जे कर्मचारी ३० जून किंवा ३१ डिसेंबर रोजी सेवानिवृत्त झाले आहेत, त्यांनी त्या वर्षातील संपूर्ण सेवाकाळ किमान सहा महिने किंवा एक वर्ष समाधानकारकपणे पूर्ण केलेला असतो. त्यामुळे हे शिक्षक मिळणाऱ्या वार्षिक वेतनवाढीचे हक्कदार ठरतात. केवळ ते त्या दिवशी सेवेत नव्हते, या तांत्रिक कारणास्तव वेतनवाढ नाकारणे अयोग्य असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट नमूद केले.
या निर्णयामुळे संबंधित सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार असून त्यांच्या निवृत्तिवेतनात आणि ग्रॅच्युइटीमध्ये वाढ होईल. महापालिका आणि शिक्षण विभागाला न्यायालयाच्या आदेशानुसार कार्यवाही करावी लागणार आहे. शेकडो माजी कर्मचाऱ्यांसाठी हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरला आहे.
