आदिवासी आश्रमशाळांचे 'थर्ड पार्टी ऑडिट' होणार ; त्रुटी आढळल्यास आदिवासी मंत्र्यांची कारवाईची घोषणा
राज्यातील सर्व ५५८ अनुदानित आश्रमशाळांचे आता त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत थर्ड पार्टी ऑडिट केले जाणार आहे, अशी माहिती राज्याचे आदिवासी विकासमंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिली.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्यातील अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांचे संशयास्पद मृत्यू, गैरव्यवहार आणि मूलभूत सुविधांचा अभाव यामुळे सातत्याने वादात सापडलेल्या या संस्थांबाबत मोठी घोषणा झाली आहे. राज्यातील सर्व ५५८ अनुदानित आश्रमशाळांचे आता त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत थर्ड पार्टी ऑडिट केले जाणार आहे, अशी माहिती राज्याचे आदिवासी विकासमंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिली. या ऑडिटमधून शैक्षणिक दर्जा, निवासव्यवस्था, भोजन, आरोग्य सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था आणि अनुदानाच्या वापराची वस्तुस्थिती समोर येईल. त्रुटी आढळल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले.
राज्यात एकूण ५०० शासकीय आणि ५५८ अनुदानित आश्रमशाळा आहेत. शासकीय शाळांमध्ये थेट कारवाई शक्य आहे; मात्र अनुदानित शाळांमध्ये संस्थाचालकांना विश्वासात घ्यावे लागते. शाळा बंद केल्यास विद्यार्थ्यांची गैरसोय होण्याची शक्यता असल्याने थेट कारवाई टाळली जाते. वारंवार आदेश देऊनही अनेक ठिकाणी सुधारणा होत नसल्याने आता थर्ड पार्टी ऑडिटची दिशा ठरवण्यात आली आहे. ऑडिटनंतर आवश्यक तेथे कायद्यात सुधारणा आणि संबंधित शासकीय आदेश काढले जातील, असे मंत्री उईके यांनी स्पष्ट केले.
ऑगस्ट महिन्यात पुणे, नाशिक आणि नागपूर येथे आदिवासी विद्यार्थ्यांनी आंदोलने केली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेनंतर अनेक मागण्या मान्य करण्यात आल्या. यामध्ये वसतिगृह वयोमर्यादा रद्द करणे, अधिसंख्य पदे भरणे, पेसा अंतर्गत १७ पैकी नऊ संवर्गांची भरती सुरू करणे, बिंदू नामावलीसाठी समिती नेमणे तसेच डीबीटी रद्द करून नवीन जीआर काढणे यांचा समावेश आहे. वादात सापडलेली सेंट्रल किचन प्रणाली तातडीने बंद केली जाणार नाही. आश्रमशाळा आणि किचनमधील अंतर कमी करून १० ते २५ मिनिटांत गरम व ताजे जेवण पोहोचवण्याचे नियोजन सुरू असल्याचेही सांगण्यात आले.
आदिवासी विकासमंत्र्यांसोबत आंदोलकांनीही चर्चा केली. विद्यार्थी आंदोलक विवेक पावरा यांनी सांगितले की, २६ मागण्यांसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांसोबत सकारात्मक बैठक झाली असून मागण्या मार्गी लावण्यासाठी शासनाला तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. या मुदतीत मागण्या पूर्ण न झाल्यास २६ जानेवारी रोजी मुंबईत भव्य आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला. विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी शासन आणि आंदोलक दोघेही सकारात्मक भूमिका घेत असल्याचे दिसून येत आहे.
या थर्ड पार्टी ऑडिटमुळे आश्रमशाळांमधील व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक आणि जबाबदार होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला आणि मूलभूत सुविधांना प्राधान्य देत शासनाने ठोस पावले उचलली आहेत. पुढील तीन महिन्यांत मागण्यांची पूर्तता आणि ऑडिटच्या निष्कर्षांनुसार कारवाई झाल्यास आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण व्यवस्थेत सकारात्मक बदल घडून येण्याची शक्यता आहे.
