मराठा विद्यार्थ्यांना ओबीसींइतकेच शिक्षण शुल्क; अधिक आकारणी करणाऱ्या महाविद्यालयांवर कारवाई
महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना इतर मागासवर्गीय (OBC) विद्यार्थ्यांप्रमाणेच शैक्षणिक सवलती व सोयीसुविधा मिळाव्यात यासाठी कठोर भूमिका घेतली आहे. मराठा विद्यार्थ्यांकडून ओबीसी प्रवर्गासाठी लागू असलेल्या शिक्षण शुल्कापेक्षा जास्त फी आकारता येणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश शासनाने दिले आहेत.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना इतर मागासवर्गीय (OBC) विद्यार्थ्यांप्रमाणेच शैक्षणिक सवलती व सोयीसुविधा मिळाव्यात यासाठी कठोर भूमिका घेतली आहे. मराठा विद्यार्थ्यांकडून ओबीसी प्रवर्गासाठी लागू असलेल्या शिक्षण शुल्कापेक्षा जास्त फी आकारता येणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश शासनाने दिले आहेत. तसेच शुल्क भरले नसले तरी प्रवेशप्रक्रियेत कोणताही अडथळा निर्माण करू नये किंवा परीक्षापासून वंचित ठेवू नये. या निर्णयाची अंमलबजावणी न करणाऱ्या शैक्षणिक संस्था व महाविद्यालयांवर कारवाई करण्याचेही आदेश संबंधित विभागांना दिले आहेत.
शासन निर्णयाची केवळ कागदोपत्री अंमलबजावणी न होता त्याचा प्रत्यक्ष लाभ विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचावा, यासाठी संबंधित विभागांनी सक्रिय भूमिका बजावणे अपेक्षित आहे. मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या निर्देशांनुसार केलेल्या कार्यवाहीचा सद्यःस्थितीदर्शक अहवाल तातडीने सादर करण्याचेही आवाहन करण्यात आले आहे. यामुळे अंमलबजावणीवर सतत लक्ष ठेवले जाईल आणि कोणतीही निष्काळजीपणा सहन केला जाणार नाही.
मराठा विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या शैक्षणिक सवलतींची जबाबदारी संबंधित विभागांवर सोपविण्यात आली आहे. त्या विभागांनी आपल्या अखत्यारीतील सर्व शैक्षणिक संस्था व महाविद्यालयांना स्पष्ट सूचना द्याव्यात. निर्धारित शुल्कापेक्षा अधिक रक्कम विद्यार्थ्यांकडून घेतली जाणार नाही, याची दक्षता घेण्याची जबाबदारीही त्यांच्यावरच राहील. यामुळे पात्र विद्यार्थ्यांना प्रवेशाच्या वेळी अतिरिक्त आर्थिक भार सहन करावा लागणार नाही.
या निर्देशांचा मुख्य उद्देश मराठा विद्यार्थ्यांना ओबीसी विद्यार्थ्यांप्रमाणे समान संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे. सरकारच्या या कठोर भूमिकेमुळे शैक्षणिक संस्थांना शिस्तबद्ध राहावे लागेल आणि विद्यार्थ्यांच्या हिताचे रक्षण होईल. सवलतींचा लाभ योग्य पद्धतीने मिळाल्यास मराठा समाजाला शिक्षणाच्या क्षेत्रात अधिक प्रोत्साहन मिळेल आणि समानतेच्या तत्त्वाची अंमलबजावणी होईल.
