बोगस शिक्षक भरती घोटाळा: जळगावमध्ये १३२ कर्मचाऱ्यांची मान्यता रद्द, वेतन थांबवण्याचे आदेश
बोगस वैयक्तिक मान्यता आणि शालार्थ आयडी घोटाळ्याच्या प्रकरणात शालेय शिक्षण विभागाने कठोर कारवाई केली आहे. जळगाव जिल्ह्यातील १३२ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची मान्यता रद्द करण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. याचबरोबर संबंधित व्यक्तींचे वेतन तात्काळ थांबविण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
बोगस वैयक्तिक मान्यता आणि शालार्थ आयडी घोटाळ्याच्या प्रकरणात शालेय शिक्षण विभागाने कठोर कारवाई केली आहे. जळगाव जिल्ह्यातील १३२ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची मान्यता रद्द करण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. याचबरोबर संबंधित व्यक्तींचे वेतन तात्काळ थांबविण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या अवैध भरती प्रक्रियेला मोठा धक्का बसला आहे. विभागीय स्तरावर स्थापन केलेल्या विशेष तपास पथकाच्या (SIT) सखोल चौकशीतून हे अनियमित प्रकरण समोर आले आहे.
नाशिक विभागातील जळगाव, धुळे आणि नाशिक जिल्ह्यांतील एकूण ८९३ संशयित प्रकरणांची छाननी करण्यात आली. या तपासणीत अनेक संस्थांमध्ये बोगस कागदपत्रे, अवैध मान्यता आणि बनावट शालार्थ आयडी वापरून कर्मचाऱ्यांना नोकऱ्या दिल्याचे उघड झाले. जळगाव जिल्ह्यात पहिल्या चार शिक्षकांना शनिवारी प्रत्यक्ष मान्यता रद्द करणारे आदेश बजावण्यात आले. उर्वरित १२८ कर्मचाऱ्यांना सोमवारपासून हे आदेश वितरित केले जाणार आहेत. या कारवाईमुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांना तात्काळ आर्थिक फटका बसणार आहे.
या घोटाळ्यात सहभागी संस्थाचालक, तत्कालीन मुख्याध्यापक आणि लाभार्थी कर्मचाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेशही शिक्षण विभागाने दिले आहेत. शासनाची मोठी आर्थिक फसवणूक झाल्याचे या तपासात स्पष्ट झाले आहे. अनेक शाळांमध्ये नियमबाह्य पद्धतीने कर्मचारी नेमण्यात आले होते आणि त्यांना नियमित वेतन दिले जात होते. आता या सर्व प्रकरणांमध्ये पुढील कायदेशीर कारवाई सुरू होणार आहे.
शिक्षण क्षेत्रातील या मोठ्या घोटाळ्यामुळे संबंधित घटकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विशेष तपास पथकाच्या अहवालानुसार आणखी अनेक प्रकरणे समोर येण्याची शक्यता आहे. शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे की अशा सर्व अवैध भरती रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलली जातील. जळगावमधील ही कारवाई संपूर्ण राज्यासाठी एक महत्त्वाचा संदेश आहे. आता आदेशांची अंमलबजावणी आणि फौजदारी तपासाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
