मोठा दिलासा; 'त्या' १८ हजार विद्यार्थ्यांचा १२ वी परीक्षेचा मार्ग मोकळा, पण मुख्याध्यापकांवर कारवाई
राज्य शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने २०२५-२६ शैक्षणिक वर्षात केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेचे उल्लंघन करून ऑफलाईन पद्धतीने ११ वीत प्रवेश घेतलेल्या हजारो १८ हजार ५३४ विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्य शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने २०२५-२६ शैक्षणिक वर्षात केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेचे उल्लंघन करून ऑफलाईन पद्धतीने ११ वीत प्रवेश घेतलेल्या हजारो १८ हजार ५३४ विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी या विद्यार्थ्यांना थेट १२ वीत ऑनलाईन प्रवेश देऊन त्यांचे वर्ष नियमित करण्याचे निर्देश शिक्षण आयुक्तांना दिले आहेत. त्यामुळे त्यांना आगामी राज्य मंडळाच्या १२ वी परीक्षेला बसण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सध्या २०२६-२७ च्या १२ वी परीक्षा अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याने शासनाने हा मध्यममार्ग स्वीकारला आहे.
मात्र, नियमबाह्य प्रवेश देणाऱ्या कनिष्ठ महाविद्यालयांवर सरकार आता कठोर कारवाई करणार आहे. अनधिकृत ऑफलाईन प्रवेश देणाऱ्या शाळांची कसून चौकशी केली जाईल. येत्या सात दिवसांत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश शाळा व संस्थाचालकांना दिले आहेत. विद्यार्थ्यांचे हित जपताना महाविद्यालयांच्या गैरकारभारावरही पावले उचलली जाणार आहेत. शिक्षण विभाग ११ प्रमुख मुद्द्यांवर कार्यवाही करणार आहे.
सर्व संबंधित शाळांना नोटीस पाठवून लेखी खुलासा मागितला जाईल. भौतिक सुविधांची तपासणी, वर्गखोल्या, आरटीई नियमांनुसार सुविधा आणि विद्यार्थ्यांच्या नियमित उपस्थितीची पडताळणी केली जाईल. भविष्यात अडचणी येतील हे माहीत असूनही उपसंचालक कार्यालयाकडे किती प्रस्ताव पाठवले, याची माहिती घेतली जाईल. ऑफलाईन प्रवेश देताना किती शुल्क उकळले, याचा तपशीलवार ताळेबंदही मागवला जाईल. परीक्षा केंद्रांची क्षमता आणि पायाभूत सुविधा विचारात घेतल्या होत्या का, याचीही खात्री केली जाईल.
मुख्याध्यापक व प्राचार्यांवर थेट प्रशासकीय कारवाई निश्चित करण्यात आली आहे. वेतनवाढ किंवा पदोन्नती रोखणे यासारखी पावले उचलली जातील. २०२६-२७ मध्येही पुन्हा ऑफलाईन प्रवेश देणाऱ्या शाळांवर स्वतंत्र व कडक कायदेशीर प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रशासकीय यंत्रणेतील दिरंगाईवर विभागाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाणार नाही आणि नियमभंगावरही लगाम बसणार आहे. शासनाने विद्यार्थ्यांच्या हिताला प्राधान्य देताना शिस्तही राखण्याचे संकेत दिले आहेत. पुढील कारवाईची प्रक्रिया वेगाने सुरू राहील.
