#RTE शुल्क प्रतिपूर्तीबाबत 'जीआर' मध्ये निर्देश; मग त्रुटीचा अडसर कशासाठी?

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

राज्य शासनातर्फे शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम वितरित करण्यासाठी शिक्षण विभागाकडे निधी उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. (The state government has made funds available to the Education Department to distribute the fee reimbursement amount.) प्राप्त झालेल्या निधीतून शाळांना शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम दिली जाणार आहे. परंतु, या शाळांच्या प्रतिपूर्तीसाठी काही त्रुटी (Some errors in reimbursement for schools) दाखवण्यात आलेल्या आहेत आणि या त्रुटी दूर करून मग त्यांना प्रतिपूर्तीची रक्कम दिली जाणार आहे, असे शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी एक परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. मात्र, निधी कोणत्या बाबी विचारात घेऊन वितरित करावा, याबाबत 31 मार्च 2025 च्या अध्यादेशात स्पष्ट आदेश असताना शिक्षण विभागाकडून वेगळे नियम प्रसिद्ध करण्यात आले.त्यामुळे संस्थांचालक व शिक्षण विभाग यांच्यात वाद निर्माण झाला आहे.त्याचा फटका आरटीईच्या विद्यार्थ्यांना बसण्याची शक्यता आहे. 

शिक्षण विभागाकडून प्रसिद्ध झालेल्या 31 मार्च 2025 च्या अध्यादेशानुसार, आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम वितरित करताना खालील बाबी लक्षात घ्याव्यात,असे सांगण्यात आले आहे. 

1 - बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 कायद्याअंतर्गत ज्या शाळांनी कमीत कमी 25 टक्के जागांवर वंचित व दुर्बल घटकांतील बालकांना प्रवेश केलेत अशा शाळांनी पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आकारण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक शुल्काचा तपशील सरल या पोर्टलवर अथवा आरटीई पोर्टलवर जाहीर केलेला असावा ज्या शाळांचे स्वतःचे संकेतस्थळ आहे अशा शाळांनी शुल्काचा तपशील संकेतस्थळावर देखील जाहीर केलेला असावा.

2 - शाळेने शिक्षण हक्क अधिनियमांतर्गत आरटीओचे मान्यता प्राप्त असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र सोबत जोडावे.  

3 - ज्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन लॉटरी पद्धतीने यापूर्वी ज्या शाळेत प्रवेश मिळालेला आहे असे विद्यार्थी संबंधित शाळेतच शिकत असल्याचे खात्री सरल व आरटीई पोर्टल वरून करावी.  

4 - सर्व विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड सरल पोर्टलवर नोंदवलेले असावे. केवळ आधार नोंदणीकृत विद्यार्थ्यांचे संख्या ग्राह्य धरावी तसेच प्रत्यक्ष विद्यार्थ्यांच्या संख्येपैकी फक्त 25% संख्या ही प्रतिपुर्तीसाठी ग्राह्य धरण्यात येईल.  

5 - बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 मध्ये कलम 12 (2) मधील परंतुकात नमूद केल्यानुसार कोणतीही जमीन, इमारत, साधन सामग्री किंवा इतर सुविधा मोफत किंवा सवलतीच्या दरात प्राप्त झाल्याच्या कारणावरून ज्या शाळांनी विशिष्ट संख्येतील बालकांना मोफत शिक्षण देण्याची अट घालण्यात आली असेल, अशा शाळा बालकांच्या विशिष्ट संख्येच्या मर्यादेपर्यंत शैक्षणिक शुल्काच्या प्रतिकृतीसाठी हक्कदार असणार नाहीत.

दरम्यान, वरील सर्व गोष्टी आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम वितरित करताना लक्षात घ्यायच्या आहेत. असे शासनाचे निर्देश असताना शिक्षण विभागाकडून विनाकारण शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी अटी आणि त्रुटी दाखवल्या जात आहे. त्यामुळे शाळाही भरडल्या जात आहेत. परिणामी विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशावरती अडसर निर्माण होणार आहे. या सर्व गोष्टी पाहता शाळांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीची निधी वितरित करण्यासाठी शिक्षण विभाग जाणून बुजून खोडा घालतो आहे का? यांसारखे अनेक प्रश्न निर्माण होत आहे.  

------------------------------

शाळांना आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम मिळाली तर आर्थिक स्थिती ढासलेल्या व इतर शाळांना मोठी आर्थिक मदत होणार आहे. आरटीई प्रवेश प्रक्रिया राबवताना शाळांमध्ये पूर्ण क्षमतेने विद्यार्थी पाठवले जातात. त्यावेळी कडक नियमावली तयार केली जात नाही.मात्र, शुल्क प्रतिपूर्ती देताना मात्र वेगवेगळे नियम तयार केले जातात.आरटीई कायद्यात शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम अदा करण्यासाठी देण्यात आलेल्या नियमांचे पालन करून शाळांना शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम अदा करायला हवी. विनाकारण पूर्वलक्षी प्रभावाने नियम लागू करून रक्कम देताना अडचणी निर्माण करणे योग्य नाही. 

- श्रीधर अय्यर, खजिनदार, इंडिपेंडेंट इंग्लिश स्कूल असोसिएशन