शिष्यवृत्तीसाठी घरपट्टी आणि कर पावतीची जाचक अट लागू; हजारो विद्यार्थी वंचित राहणार?
दरवर्षी या योजनेला सुमारे ४० ते ४५ हजार विद्यार्थ्यांचा प्रतिसाद मिळतो. मात्र यंदा अर्जासोबत पाणीपट्टी आणि मालमत्ता कर भरल्याच्या पावत्या सक्तीच्या केल्यामुळे झोपडपट्टी व गावठाणांमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर मोठा फटका बसणार आहे. गरीब पालकांमध्ये या बदलामुळे नाराजी पसरली आहे.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या शिष्यवृत्ती योजनेतून यंदा हजारो गरजू आणि गुणवंत विद्यार्थी वंचित राहण्याची शक्यता आहे. पालिकेच्या माध्यमातून पहिलीपासून ते पदव्युत्तर पदवीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य दिले जाते. दरवर्षी या योजनेला सुमारे ४० ते ४५ हजार विद्यार्थ्यांचा प्रतिसाद मिळतो. मात्र यंदा अर्जासोबत पाणीपट्टी आणि मालमत्ता कर भरल्याच्या पावत्या सक्तीच्या केल्यामुळे झोपडपट्टी व गावठाणांमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर मोठा फटका बसणार आहे. गरीब पालकांमध्ये या बदलामुळे नाराजी पसरली आहे.
पालिकेने विद्यार्थ्यांचे एकूण १३ गट तयार केले आहेत. त्यात आर्थिक दुर्बल घटक, विधवा किंवा घटस्फोटित महिलांची मुले, मागासवर्गीय विद्यार्थी, सफाई कामगारांची मुले, दगडखाण कामगारांची मुले आणि आदिवासी विद्यार्थी यांचा समावेश आहे. पहिलीपासून पदवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना अनुक्रमे चार ते सोळा हजार रुपये शिष्यवृत्ती मिळते. गेल्या वर्षी सुमारे ४५ हजार विद्यार्थ्यांनी अर्ज केला होता. मात्र यंदाच्या नवीन अटींमुळे अर्जदारांची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
गेल्या वर्षापर्यंत फक्त नवी मुंबईतील वास्तव्याचा पुरावा, उत्पन्नाचा दाखला, बँक खात्याची माहिती आणि भाडेकरार या कागदपत्रांची गरज होती. यंदा मात्र पाणीपट्टी व मालमत्ता कराच्या पावत्या जोडणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. शिवाय नगरसेवकाचे शिफारस पत्रही आवश्यक ठरवले आहे. यामुळे अर्ज प्रक्रिया अधिक क्लिष्ट झाली आहे.
नवी मुंबईत मोठ्या प्रमाणात भाडेकरू गावठाण आणि विस्तारित गावठाणांमध्ये राहतात. अनेक इमारतींमध्ये मालमत्ता कर भरण्यात येत नाही. त्यामुळे पात्र विद्यार्थीही शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहतील. गरीब कुटुंबांच्या मुलांच्या शिक्षणात अडथळा निर्माण होऊ नये, अशी अपेक्षा असताना प्रशासनाच्या या जाचक अटींमुळे योजनाचा मूळ उद्देश बाधित होण्याची शक्यता आहे.
