गोखले संस्थेचे कुलपती यांना हटवल्याच्या पत्रामुळे अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्था विद्यापीठाच्या (Gokhale Institute of Political Science and Economics University) कुलपती पदाचा तिढा (The challenge of the position of Chancellor) वाढला आहे. त्यामुळे संस्थेतील अंतर्गत वाद देखील चव्हाट्यावर आला आहे. कारण सध्या कुलपती  असलेल्या डॉ. संजीव सन्याल (Chancellor Dr. Sanjeev Sanyal) यांना पदावरून हटवल्याचे पत्र युजीसीला पाठवण्यात आले होते. त्यांच्या जागी माजी न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी (Former Justice Satyaranjan Dharmadhikari) यांची नियुक्ती केल्याचे पत्र गोखले संस्थेची मातृसंस्था असलेल्या हिंदसेवक संघाचे अध्यक्ष दामोदर साहू यांनी विद्यापीठ अनुदान आयोगाला (यूजीसी) दिले होते. मात्र, ‘यूजीसीच्या नियमाप्रमाणे कुलपतींची नियुक्ती पाच वर्षांसाठी असते. त्यांना त्यांच्या या निश्चित कालावधीत पदावरून हटवता  येत नाही,’ असे पत्र गोखले संस्थेचे प्रभारी कुलगुरू प्रा. डॉ. शंकर दास यांनी हिंदसेवक संघाच्या अध्यक्षांना दिले आहे. 

गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये डॉ. बिबेक देबरॉय यांनी राजीनामा दिल्यानंतर डॉ. संजीव सन्याल यांची गोखले संस्थेच्या कुलपती पदी नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर आता डॉ. सन्याल यांना हटविताना साहू यांनी, त्यांना लिहिलेल्या पत्रात विविध मुद्द्यांवर बोट ठेवण्यात आले आहे. ‘गोखले संस्थेत सुरू करण्यात आलेल्या भरती प्रक्रियेविषयी संस्थेला काहीही कल्पना देण्यात आलेली नाही. गोखले संस्था ही हिंदसेवक संघाचा मुकुटमणी आहे. मात्र, या संस्थेची घसरण पाहणे त्रासदायक आहे. ‘नॅक’ मूल्यांकनात गोखले संस्थेला ‘ब’ श्रेणी मिळाली. मोठा ऐतिहासिक वारसा आणि उच्च प्रतिष्ठा असूनही हे घडले. ही बाब चिंताजनक आहे. ही स्थिती सुधारण्यासाठी ठोस पावले उचलण्यात आल्याचे दिसून आलेले नाही,’ असे साहू यांनी पत्रात नमूद केले आहे.

या पत्रात म्हटले आहे, ‘संस्थेचे प्रभारी कुलगुरू डॉ. शंकर दास यांच्या काळात गोखले संस्थेच्या कामकाजावर विपरीत परिणाम झाला आहे. विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशांना, भरतीला फटका बसला आहे. त्याचप्रमाणे, प्रा. दास यांनी भरती प्रक्रिया योग्य पद्धतीने राबवलेली नाही, गोखले संस्थेसाठी ठोस कृती आराखडा दिलेला नाही. त्यामुळे संस्थेची पूर्वीची प्रतिष्ठा मिळवून देण्यास सक्षम अशा कुलपतींची निवड करण्यात येत आहे.’

धर्माधिकारी यांची कुलपती म्हणून नियुक्ती केल्याचे पत्र यूजीसी आणि कुलगुरू डॉ. शंकर दास यांनाही देण्यात आले आहे. त्यावर दास यांनी अध्यक्ष साहू यांना पत्र लिहून कुलपतींना असे तडकाफडकी हटविणे यूजीसीच्या नियमाला धरून नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले आहे. त्यात म्हटले आहे की , ‘संजीव सन्याल यांचा कुलपती पदाचा कार्यकाल ऑक्टोबर २०२९ पर्यंत असून, त्यांची नियुक्ती विहित प्रक्रियेनुसार ऑक्टोबर २०२४ मध्ये झाली. अर्थतज्ज्ञ, पर्यावरणवादी आणि शहरविकास तज्ज्ञ असलेले सन्याल यांच्या कुलपती पदी नियुक्तीमुळे संस्थेतील कर्मचाऱ्यांनी अत्यंत आनंद व्यक्त केला होता. ‘यूजीसी’च्या अधिनियमांचा सखोल अभ्यास करता, असे लक्षात येते, की कुलपतींची नियुक्ती रद्द करण्याची कोणतीही प्रक्रिया अस्तित्वात नाही. त्यांच्या नियत कालावधीत त्यांना हटवून त्यांच्या जागी दुसऱ्या व्यक्तीची नियुक्ती करण्याला काहीही कायदेशीर आधार नाही. त्यामुळे कोणतीही कायदेशीर आणि प्रशासकीय गुंतागुंत होऊ नये, यासाठी या प्रकरणाचा यूजीसी अधिनियमांच्या आणि संस्थेच्या प्रशासकीय चौकटीच्या संदर्भाने आढावा घ्यावा.’