पुणे विद्यापीठ : दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांची परीक्षा शुल्कमाफी केवळ कागदावरच; प्रत्यक्षात खिशाला कात्री
राज्यात यंदा अपुऱ्या पावसामुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा शुल्कमाफीचा निर्णय घेतला आहे.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्यात यंदा अपुऱ्या पावसामुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा शुल्कमाफीचा निर्णय घेतला आहे. मात्र हा निर्णय कागदावर राहिला असून, प्रत्यक्षात परीक्षा अर्ज भरताना विद्यार्थ्यांना आधी शुल्क भरावे लागते आणि नंतर परतावा मिळण्याची व्यवस्था आहे. यामुळे आर्थिक अडचणीत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या खिशालाच कात्री लागते, अशी गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. विद्यार्थी संघटनांनी या दुटप्पी व्यवस्थेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
राज्य सरकारने राज्यातील एकूण ३५८ तालुक्यांपैकी २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. या बिकट परिस्थितीत शाळा आणि महाविद्यालयांतील पात्र विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कमाफी देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेनेही संबंधित तीन जिल्ह्यांतील पात्र विद्यार्थ्यांना ही सूट देण्याची घोषणा केली. हा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी त्याच्या अंमलबजावणीत मोठी दरी दिसून येत आहे.
प्रत्यक्षात परीक्षा अर्ज भरताना विद्यार्थ्यांना पूर्ण शुल्क भरावे लागते. नंतर कागदपत्रे सादर करून परताव्याची प्रक्रिया सुरू होते. परतावा प्रक्रिया अत्यंत किचकट असून कागदपत्रे, पडताळणी, प्रस्तावांची मंजुरी आणि निधी उपलब्धता या लालफितीच्या कारभारात महिने निघून जातात. आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या दुष्काळग्रस्त कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना आधी पैसे उभारणेच अवघड जाते.
विद्यार्थ्यांचा सर्व डेटा ऑनलाइन उपलब्ध असल्याने दुष्काळग्रस्त भागातील पात्र विद्यार्थ्यांची यादी आधीच निश्चित करणे शक्य आहे. परीक्षा अर्जावरच थेट शुल्क शून्य असा उल्लेख करून शून्य रुपयांची पावती देणारी यंत्रणा राबवली तरच हा निर्णय खऱ्या अर्थाने विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचेल. अन्यथा परिपत्रक कागदावर राहील आणि शुल्क विद्यार्थ्यांच्या खिशातूनच जाईल, अशी मागणी विद्यार्थी संघटनांनी जोरदारपणे केली आहे.
______________________________
केवळ शुल्कमाफीचा कागदी आदेश काढण्यापेक्षा अर्ज भरतानाच शुल्क वसूल न करण्याची प्रभावी यंत्रणा उभी करणे गरजेचे आहे. अन्यथा दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांची अडचण कायम राहील आणि शासनाचा चांगला निर्णय केवळ कागदापुरता सीमित राहील.
ॲड. कुलदीप आंबेकर, (संस्थापक), स्टुडंट हेल्पिंग हँडस
_______________________________
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रातील पुणे, नगर, नाशिक जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क आगामी परीक्षेत माफ करण्यात येणार आहे.
डॉ. प्रफुल्ल पवार, विद्यापीठ कुलसचिव
