तब्बल २० वर्षांनी निवडणुकांचा मार्ग मोकळा; जामिया विद्यापीठ प्रशासनाचे आदेश जारी
दिल्लीतील जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठात तब्बल दोन दशकांनंतर विद्यार्थी संघाच्या निवडणुका घेण्याचा मार्ग प्रशासनाच्या निर्णयाने मोकळा झाला आहे. सोमवार, २६ ऑक्टोबर रोजी विद्यापीठाने याबाबत अधिकृत आदेश जारी केला.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
दिल्लीतील जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठात तब्बल दोन दशकांनंतर विद्यार्थी संघाच्या निवडणुका घेण्याचा मार्ग प्रशासनाच्या निर्णयाने मोकळा झाला आहे. सोमवार, २६ ऑक्टोबर रोजी विद्यापीठाने याबाबत अधिकृत आदेश जारी केला. विद्यार्थी संघाच्या संविधानाला मंजुरी मिळाल्याच्या तारखेपासून पंधरा दिवसांच्या आत निवडणुका पार पडतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. २००६ मध्ये प्रशासनाने विद्यार्थी संघ बरखास्त केल्यानंतर विद्यार्थी सातत्याने निवडणुकांच्या मागणीसाठी आग्रही होते. अलीकडे अनेक दिवस चाललेल्या आंदोलनानंतरच हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कुलसचिव मोहम्मद महताब आलम रिझवी यांनी जारी केलेल्या आदेशात आंदोलनादरम्यान सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या वर्तनाची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे. उपोषण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी आणि त्यांच्या प्रतिनिधींनी सादर केलेल्या मागण्यांचा विचार करून प्रशासनाने हे पाऊल उचलले. त्याच वेळी आंदोलनादरम्यान विद्यापीठ प्रशासनाविरोधात केलेली कथित बदनामीकारक वक्तव्ये, कृती आणि सोशल मीडियावरील पोस्ट याबाबत सार्वजनिक माफी मागण्यास विद्यार्थी तयार झाल्याचेही आदेशात नमूद आहे. पत्रकार परिषदेत माफी मागण्याची तयारी दर्शविण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
जमियातील एनएसयूआय विद्यार्थी शाखेने ‘एक्स’ प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करून माफी मागितली. प्रशासनाच्या भूमिकेविरुद्ध आनंदोत्सव साजरा करणे चुकीचे ठरल्याचे त्यांनी मान्य केले. मात्र तीनही मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याची भूमिका त्यांनी कायम ठेवली. निवडणुकांना मंजुरी मिळाल्याने आंदोलन संपण्याची शक्यता वाढली आहे, तरीही उर्वरित मागण्यांवर प्रशासनाचा पुढचा निर्णय काय असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
या निर्णयामुळे विद्यापीठातील विद्यार्थी राजकारणाला नवे वळण मिळण्याची चिन्हे आहेत. दीर्घकाळ थांबलेल्या निवडणुकांमुळे विद्यार्थ्यांच्या प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न सुटण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. आता संविधान मंजुरीनंतरच्या पंधरा दिवसांच्या कालमर्यादेत निवडणुका यशस्वीरीत्या पार पडतील का आणि चौकशी समितीचे निष्कर्ष काय येतील, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. विद्यार्थी आणि प्रशासन यांच्यातील संवाद सुरू राहिल्यास परिसरातील वातावरण अधिक सकारात्मक होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
