राज्यांना हिंदी सक्ती नाही, हिंदी शिकायची असेल तर दिल्लीत शिका; सर्वोच न्यायालय 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

महाराष्ट्र सरकारने शाळांमध्ये हिंदी भाषा सक्तीची (Hindi language compulsory in schools) करण्याचा शासन निर्णय प्रसिद्ध (Government decision published) केल्यानंतर या निर्णयाला सर्वच स्तरातून कडाडून विरोध करण्यात आला. आता सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) देखील याबाबत महत्त्वाचा निर्वाळा दिला आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी (Implementation of the National Education Policy) कराच, अशी सक्ती करणारे आदेश  कोणत्याही राज्याला देता येणार (There is no compulsion to implement Hindi language) नाहीत. हिंदी शिकायची असेल तर दिल्लीत शिका, असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच हिंदी सक्ती संदर्भातील याचिका देखील फेटाळून लावली आहे.
 
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश तामीळनाडूसह अन्य काही राज्यांना द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका दाखल झाली होती. ही याचिका फेटाळताना न्या. जे. बी. पारदीवाला व न्या. आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने हे स्पष्टीकरण दिले. या मुद्द्याची वैधता रिट याचिकेत न तपासता योग्य सुनावणीत स्पष्ट केली जाईल, असेही न्यायालयाने नमूद केले. नागरिकांचे अधिकार बाधित होणार नाहीत याची दक्षता आम्ही घेऊ. मात्र कोणत्याही राज्यावर धोरण लादले जाऊ शकत नाही. शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीत नागरिकांच्या अधिकारांवर गदा येत असल्यास आम्ही मध्यस्थी करू, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. 

याचिकाकर्त्यास न्यायालयाने फटकारले 

तुम्ही तामीळनाडूचे आहात व आता दिल्लीत स्थायिक झाला आहात. मग तुम्ही तामीळनाडूमध्ये शिक्षण धोरण लागू करण्याची सक्ती का करत आहात, असा सवाल न्यायालयाने अॅड. मनी यांना केला. तामीळनाडूत हिंदी शिकवत नाही, असे उत्तर अॅड. मनी यांनी दिले. असे असेल तर दिल्लीत हिंदी शिका, असे स्पष्ट करत जनहित याचिका करणाऱ्या अॅड. जी. एस. मनी यांनाही न्यायालयाने फटकारले.