विद्यार्थ्यांना दिलासा: राज्यातील २६ सरकारी विद्यापीठांत कॉमन किचन सुरू, एकवेळचे जेवण मोफत
भीषण दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सरकारी विद्यापीठांमधील विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत मिळावी यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेट
भीषण दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सरकारी विद्यापीठांमधील विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत मिळावी यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्यातील २६ सरकारी विद्यापीठांच्या कॅम्पसमध्ये कॉमन किचन सुरू करण्यात येणार असून त्याद्वारे विद्यार्थ्यांना एकेवेळचे जेवण पूर्णपणे मोफत दिले जाईल. हा निर्णय शनिवारी घेण्यात आला. दुष्काळाच्या या काळात विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत गरजा भागविण्यासाठी शासनाने माणुसकीचा हात पुढे केला आहे.
यासंदर्भात मंत्री पाटील यांनी राज्यातील सरकारी व खासगी अशा एकूण ५६ विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची ऑनलाइन बैठक घेतली. या बैठकीला तीन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव वेणुगोपाल रेड्डी आणि उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांची उपस्थिती होती. ‘दुष्काळ निवारणात विभागाचा सहभाग’ या विषयावर चर्चा झाली. बैठकीत राज्यातील सुमारे पाच लाख विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क पूर्णतः माफ करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. यापूर्वी शुल्क भरलेल्या विद्यार्थ्यांना ते परत करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून प्रत्येक विद्यापीठात अंमलबजावणीसाठी टास्क फोर्स स्थापन करण्यात आले आहेत.
दुष्काळग्रस्त भागातील नागरिकांना मदत करण्यासाठी सर्व विद्यापीठांनी गावे दत्तक घ्यावीत, असा स्पष्ट निर्देश मंत्री पाटील यांनी दिला. या दत्तक गावांमध्ये विद्यापीठांमार्फत पाणी शुद्धीकरण यंत्रणा म्हणजे वॉटर प्युरिफायर बसविण्यात येतील. त्यामुळे गावकऱ्यांना स्वच्छ पिण्याचे पाणी उपलब्ध होईल आणि दुष्काळाच्या तीव्रतेत काही प्रमाणात मदत मिळेल.
‘कमवा आणि शिका’ योजनेअंतर्गत कॅम्पसमध्ये मेहनतीची कामे करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सध्या मिळणारे दैनिक वेतन ५० रुपयांवरून १०० रुपये करण्याचे आदेशही बैठकीत देण्यात आले. यामुळे आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत विद्यार्थ्यांना थोडी अधिक मदत मिळेल. दुष्काळाच्या या कठीण काळात विद्यार्थी आणि ग्रामीण भाग या दोन्हींना आधार देण्यासाठी शिक्षण विभाग सक्रिय झाला आहे. या निर्णयांमुळे हजारो विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार असून शासन-प्रशासन एकत्रितपणे दुष्काळ निवारणात सहभागी होत आहे.
