बदलापूर शाळेवरील कारवाईस शिक्षण संस्था महामंडळाचा विरोध; सुप्रिया सुळे महामंडाळाच्या अध्यक्षा.. 

राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे या महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाच्या अध्यक्षा आहेत.

बदलापूर शाळेवरील कारवाईस शिक्षण संस्था महामंडळाचा विरोध; सुप्रिया सुळे महामंडाळाच्या अध्यक्षा.. 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

बदलापूर (Badlapur Crime News) येथील नामवंत शाळेत दोन चिमुकल्या विद्यार्थिनींवर लैंगिक अत्याचार (Sexual assault) झाल्याने त्याचे संपूर्ण देशभर तीव्र पडसाद उमटले. बदलापूरकरांनी रेल्वे रूळावर उतरून रेल रोको आंदोलन केले. त्यानंतर घटनेची गंभीर दखल घेऊन शासनाकडून संस्था चालकांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले गेले. परंतु, शासनाच्या या कारवाईला महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने आक्षेप (Maharashtra State Educational Institution Corporation objected to the action) घेतला आहे.महामंडळाचे कार्याध्यक्ष विजय नवल पाटील यावर भाष्य केले आहे. 

राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे (Supriya Sule) या महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाच्या अध्यक्षा आहेत. एवढे दिवस कारवाई करावी म्हणून टाहो फोडला आणि पुण्यात भर पावसात भिजत आंदोलन केले. असे असताना सुप्रिया सुळे अध्यक्ष असलेल्या शिक्षण संस्था महामंडळाने कारवाई करण्यास विरोध का केला? हे न उलगडणारे कोडे आहे.  

घटनेची सविस्तर चौकशी न करता थेट संस्थाचालकाला जेलमध्ये टाकण्याचा प्रयत्न होत आहे. ही कुठल्या प्रकारची लोकशाही आहे? असाही प्रश्न मंडळाकडून उपस्थित केला गेला. शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यासंदर्भात शासनाने मुदतवाढ देऊन बैठक घ्यावी, त्यावर तोडगा काढावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाच्या वतीने करण्यात आली आहे. 

महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे कार्याध्यक्ष विजय नवल पाटील यांनी म्हटले की, शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यासाठी शासनाने अनुदान द्यावे. तसेच स्वतंत्र महिला शिपायाची नियुक्ती करण्याची मागणी त्यांनी केले. घटनेनंतर राज्य सरकारवर मोठा दबाव निर्माण झाला. त्यामुळे श्रेय घेण्याच्या नादात संस्थाचालकावर कारवाई करण्यात आली. सरकारवर दबाव निर्माण झाल्याने तडकाफडकी कारवाई झाल्याचा आरोप पाटील यांनी केला.

घटनेप्रमाणे मोफत शिक्षण देण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. त्यामुळे त्यावर येणारा खर्च खाजगी शिक्षण संस्थांना करायला लावणे हे सुद्धा चुकीचे आहे. राज्य सरकारने शाळेमध्ये सीसीटीव्ही बसवण्याचे आदेश काढले. मात्र ते बसवण्यासाठी अनुदान देण्याची मागणी विजय नवल पाटील यांनी केली. कुठल्याही शाळेत विद्यार्थिनीवर अत्याचाराची घटना घडल्यानंतर त्याला फक्त संस्थाचालक जबाबदार कसे? असाही प्रश्न विजय नवल पाटील यांनी उपस्थित केला.