'अल्पवयीन मुलीसोबत सहमतीने शरीरसंबंध ठेवणे गुन्हाच', कोर्टाचा मोठा निर्णय

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

भारतात अल्पवयीन बालकांचं लैंगिक शोषणापासून (Sexual abuse of minors) संरक्षण करण्यासाठी अनेक कठोर कायदे बनवण्यात आले आहेत. या कायद्यांमध्ये आरोपी दोषी आढळल्यास कठोर शिक्षेची तरतूदही (Provision of severe punishment) करण्यात आली आहे. पण अनेकदा अल्पवयीन मुलीला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून तिचं लैंगिक (Crime News) शोषण केले जातंय. अशावेळी शरीरसंबंध ठेवण्यास अल्पवयीन मुलीची सहमती देखील असते, पण आता अशाप्रकारे संबंध ठेवणं गुन्हाच आहे, असा निर्वाळा मुंबई हाय कोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने (Nagpur Bench) दिला आहे. 

शरीर संबंधात अल्पवयीन मुलीची सहमती अर्थहीन असल्याची स्पष्टोक्ती मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठानं दिली आहे. अल्पवयीन मुलीने शरीरसंबंधासाठी दिलेल्या सहमतीला काहीच अर्थ नाही, असं हायकोर्टाने आपल्या निकालात म्हटलं आहे. तसेच कोर्टाने अल्पवयीन मुलीसोबत शारीरिक संबंध ठेवणाऱ्या आरोपीला बलात्काराच्या गुन्हा अंतर्गत सुनावण्यात आलेली शिक्षा कायम ठेवली आहे. 

सप्टेंबर 2022 मध्ये विशेष कोर्टाने एका तरुणाला अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी दहा वर्षांची शिक्षा ठोठावली होती. आरोपीनं पीडित मुलीसोबत तिच्या सहमतीने शरीरसंबंध ठेवले होते. त्यामुळे विशेष कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात आरोपीनं हायकोर्टात धाव घेतली होती. याठिकाणी दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर हायकोर्टाने विशेष कोर्टाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. अल्पवयीन मुलीच्या सहमतीने तिच्यासोबत शरीरसंबंध ठेवले तरी तो गुन्हाच ठरतो, अशा प्रकारचा निर्वाळा कोर्टाने दिला आहे. 

संबंधित प्रकरण भंडारा जिल्ह्यातील आहे. २०१६ मध्ये येथील एका अल्पवयीन मुलीची तिच्याच भागात राहणाऱ्या एका तरुणासोबत ओळख झाली होती. कालांतराने दोघांमधील ओळखीचं रुपांतर प्रेमात झाले. दरम्यान आरोपीनं लग्न करण्याचं वचन देऊन तेव्हा अल्पवयीन असलेल्या मुलीसोबत शरीर संबंध ठेवले. त्यामुळे तिला गर्भधारणा झाली. यानंतर आरोपीने पीडितेशी लग्न करण्यास नकार दिला. त्यामुळे मुलीने 2019 रोजी पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवली होती. सप्टेंबर 2022 रोजी विशेष सत्र न्यायालयाने आरोपीला याप्रकरणी दहा वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. त्या निर्णयाविरोधात आरोपीने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते मात्र ते अपील हायकोर्टाने फेटाळले. शरीर संबंधात अल्पवयीन मुलीची सहमती अर्थहीन असल्याचं कोर्टाने म्हटले आहे