विद्यापीठाच्या जमिनीचा व्यावसायिक उपयोग, कोर्टाची सरकारला नोटीस 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

शासन निर्णयानुसार डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या (Dr. Punjabrao Deshmukh Agricultural University) जमिनींचा केवळ कृषी शिक्षण, प्रयोग व संशोधनाकरिताच (Agricultural education, experimentation and research) उपयोग करणे बंधनकारक आहे. या जमिनी अकृषक व व्यावसायिक उद्देशाकरिता वापरल्या जाऊ शकत नाही. असे असताना १ जानेवारी २०१९ रोजी महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेने (Maharashtra Agricultural Education and Research Council) डी. पी. जैन अॅण्ड कंपनीला (D. P. Jain & Company) कृषी विद्यापीठाच्या जमिनीवर रेडी-मिक्स काँक्रीट प्रकल्प सुरू करण्याची परवानगी दिल्याने नागपूर खंडपीठाने (Nagpur Bench) राज्य सरकारला नोटीस बजावली. 

डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या जमिनींचा अकृषक व व्यावसायिक उपयोग केला जाऊ नये, यासाठी स्वच्छ असोसिएशन या पर्यावरणवादी संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. राज्य सरकारने १९६८-६९ मध्ये कृषी विद्यापीठाला नागपुरातील विविध ठिकाणी जमिनी दिल्या. या प्रकरणावर न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.

सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने वन विभागाचे सचिव, कृषी विभागाचे सचिव, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद, जिल्हाधिकारी, भारतीय वायुसेना, नागपूर सुधार प्रन्यास व महानगरपालिका आयुक्त यांना नोटीस बजावून चार आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. 

उच्च न्यायालयाने कृषी विद्यापीठ जमिनींच्या दुरुपयोगाची यापूर्वीही गंभीर दखल घेतली आहे. २०१० मध्ये महाराजबाग प्राणिसंग्रहालय 3 विस्ताराकरिता आरक्षित जमिनीवर अवैध बांधकाम करण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाने त्याविरुद्ध स्वतःच याचिका दाखल 3 करून अवैध बांधकाम पाडण्याचा आदेश दिला होता, तसेच पर्यावरणीय संतुलनासाठी शहरातील हिरवळीचा परिसर सुरक्षित ठेवणे आवश्यक आहे, असे मत व्यक्त केले.