न्यायिक सेवेतील नोकरीसाठी ३ वर्षांच्या वकिलीचा  सराव अनिवार्य ; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

कायद्याचा अभ्यास करणाऱ्यांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) एक मोठा निर्णय दिला आहे. मंगळवार, २० मे रोजी एका याचिकेवर सुनावणी करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायिक सेवेतील प्रवेश स्तरावरील पदांवरील नोकऱ्यांसाठी पात्रता नियमांमध्येही बदल केले आहेत. किमान ३ वर्षांच्या वकिलीच्या सरावाचा अनिवार्य नियम परत आणण्यात आला आहे. (judicial services, job eligibility minimum 3 years advocate practice mandatory)

 भारताचे मुख्य न्यायाधीश सीजेआय बीआर गवई, न्यायमूर्ती एजी मसीह आणि न्यायमूर्ती के विनोद यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की, 'गेल्या २० वर्षांपासून, नवीन कायदा पदवीधरांना न्यायिक अधिकारी म्हणून नियुक्त केले जात आहे.  ज्यांना बार प्रॅक्टिसचा एक दिवसही अनुभव नाही, अशांचाही यामध्ये समावेश आहे.  ही प्रक्रिया यशस्वी झालेली नाही. अशा नवीन कायदा पदवीधरांनी अनेक समस्या निर्माण केल्या आहेत.'

"पदभार स्वीकारल्याच्या पहिल्या दिवसापासूनच, न्यायाधीशांना पक्षकारांचे जीवन, स्वातंत्र्य, मालमत्ता आणि प्रतिष्ठा यांच्याशी संबंधित प्रकरणे हाताळावी लागतात," असे देखील  न्यायालयाने म्हटले आहे.  सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, "कायद्याच्या पुस्तकांमध्ये दिलेले ज्ञान किंवा सेवापूर्व प्रशिक्षण हे प्रत्यक्ष न्यायालयीन व्यवस्थेत काम करण्याच्या थेट अनुभवाची जागा घेऊ शकत नाही. उमेदवाराने न्यायालयाचे काम प्रत्यक्षात पाहिले असेल तरच हे शक्य आहे. उमेदवार न्यायाधीशांच्या भूमिकेतील गुंतागुंत समजून घेण्याइतके सक्षम असले पाहिजेत."
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, कायद्याचा अभ्यास पूर्ण केल्यानंतर ३ वर्षांचा अनुभव आवश्यक असेल. तरच तुम्ही भारतातील न्यायिक सेवा परीक्षेसाठी पात्र असाल. तथापि, सरावाचा कालावधी तात्पुरत्या नोंदणीच्या तारखेपासून मोजता येतो. कायदा लिपिक म्हणून ३ वर्षांचा अनुभव देखील पात्रता निकष पूर्ण करेल.