आता अप्रेंटिसशिपसाठी ३० टक्के जास्त स्टायपेंड
केंद्रीय अप्रेंटिसशिप कौन्सिलची ३८ वी बैठक नवी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे कौशल्य विकास आणि उद्योजकता राज्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यामध्ये, कौन्सिलच्या सदस्यांनी अप्रेंटिसशिपमध्ये गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आणि विविध क्षेत्रात अधिक उमेदवारांना आकर्षित करण्यासाठी स्टायपेंड वाढवण्यावर भर दिला.

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
कौशल्य विकास अधिक रोजगाराभिमुख करण्यासाठी, केंद्र सरकार त्यांचे अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम अधिक फायदेशीर आणि आकर्षक बनवण्याचा प्रयत्न करत आहे. या दिशेने, केंद्रीय अप्रेंटिसशिप कौन्सिल (Central Apprenticeship Council) CAC ने PM-नॅशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम आणि नॅशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम अंतर्गत अप्रेंटिसशिप स्टायपेंडमध्ये ३० टक्के वाढ प्रस्तावित केली आहे, (A 30 percent increase in apprenticeship stipend) जी कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालय केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे मंजुरीसाठी पाठवणार आहे.
केंद्रीय अप्रेंटिसशिप कौन्सिलची ३८ वी बैठक सोमवारी नवी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे कौशल्य विकास आणि उद्योजकता राज्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यामध्ये, कौन्सिलच्या सदस्यांनी अप्रेंटिसशिपमध्ये गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आणि विविध क्षेत्रात अधिक उमेदवारांना आकर्षित करण्यासाठी स्टायपेंड वाढवण्यावर भर दिला.
यावेळी सविस्तर चर्चेनंतर, प्रशिक्षणार्थींच्या स्टायपेंडमध्ये ३० टक्के वाढ करण्यात यावी यावर सहमती झाली. अशाप्रकारे, मासिक स्टायपेंड मर्यादा ५०००-९००० रुपयांवरून ६८००-१२३०० रुपये होईल. जुलैमध्ये होणाऱ्या वेतनवाढीच्या चक्राशी जोडून, ग्राहक किंमत निर्देशांकातील बदलांच्या आधारे स्टायपेंड वाढ द्वैवार्षिकपणे स्वयंचलितपणे समायोजित करण्याचा प्रस्ताव आहे. हा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
याशिवाय, पदवी अभ्यासक्रमात ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण समाविष्ट केले जात आहे. सरकार अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम (AEDP) वर भर देत आहे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना व्यावहारिक कामाचा अनुभव घेताना पदवी मिळू शकेल. नियोक्ते ऑनलाइन-व्हर्च्युअल अप्रेंटिसशिप सुविधा देखील प्रदान करतील जेणेकरून उमेदवार त्यांच्या अभ्यासावर परिणाम न करता अप्रेंटिसशिप देखील करू शकतील. परिषदेचा असा विश्वास आहे की यामुळे कंपन्या आणि प्रशिक्षणार्थी दोघांसाठीही अप्रेंटिसशिप प्रक्रिया सोपी होईल.
अप्रेंटिसशिपसाठी सध्याची आवश्यकता लक्षात घेता, १९८७ ची जुनी यादी अद्ययावत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे आणि त्यात आयटी, दूरसंचार, जैवतंत्रज्ञान आणि अक्षय ऊर्जा यासारख्या वेगाने वाढणाऱ्या क्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला आहे. आणखी एका महत्त्वाच्या प्रस्तावात कारागीर प्रशिक्षण योजना (CTS) अभ्यासक्रम आणि अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण एकाच वेळी अधिसूचित करणे समाविष्ट होते.
उमेदवारांना अधिक सुरक्षा आणि संरक्षण प्रदान करण्याच्या उद्देशाने करार कालावधीत अप्रेंटिससाठी विमा संरक्षणाची गरज यावरही चर्चा झाली. PM-NAPS आणि NATS च्या एकत्रीकरणावर तसेच नवीन प्रादेशिक मंडळे स्थापन करण्यावर करार झाला. CAC च्या निर्णयांव्यतिरिक्त, जुलैमध्ये एक लाखाहून अधिक तरुणांना AI मध्ये प्रशिक्षित करण्याचा कार्यक्रम सुरू करणे देखील महत्त्वाचे आहे.